मुंबई : बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख कथित चकमकप्रकरणी सर्वच्या सर्व २२ आरोपींची पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने आज हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. तब्बल १३ वर्षानंतर या खटल्याचा निकाल लागला आहे. 

सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणाची सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणात एकूण २१० साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सरकार आणि यंत्रणांनी खूप मेहनत घेतली. मात्र तरीही कोणतेही पुरावे समोर आले नाहीत. साक्षीदार फितूर होण्यास सरकारी पक्षाचा दोष नाही, मात्र सरकारी पक्ष ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरल्याचं कोर्टानं म्हटंल आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणात तीन लोकांना प्राण गमवावे लागले, त्याचं दु:ख आहे. मात्र कायदा आणि व्यवस्थेला कोणताही आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुराव्यांची आवश्यकता असते, असं शर्मा यांनी निर्णय देताना स्पष्ट केलं आहे. 

पोलिसांनी सोहराबुद्दीनचं हैदराबादमधून अपहरण केलं होतं, हे सीबीआयला सिद्ध करता आलं नाही. शिवाय जे पुरावे आणि साक्षीदार सादर करण्यात आले आहेत, त्यावरून हत्या आणि षडयंत्र रचल्याचं सिद्ध होत नाही. त्यासाठी हे पुरावे आणि साक्षीदार पुरेसे नाहीत, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. तुलसीराम प्रजापतींची षडयंत्र रचून हत्या करण्यात आल्याचा आरोपही चुकीचा असल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं. 

या आधी शहा यांच्यासह १६ जणांची सुटका 

भाजप अध्यक्ष अमित शहा हे या खटल्यात पूर्वी आरोपी असल्याने हा खटला चर्चेत होता. सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास २०१०मध्ये आपल्याकडे घेऊन तपासाअंती अमित शहा यांच्यासह ३८ जणांविरोधात आरोप ठेवले होते. तसेच सीबीआयच्या विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला सप्टेंबर-२०१२मध्ये मुंबईत वर्ग केला होता. त्यानंतर सीबीआय विशेष न्यायालयाने शहा यांच्यासह १६ जणांना २०१४मध्ये आरोपमुक्त केले होते. त्यानंतर गुजरात व राजस्थानमधील अनेक पोलिसांसह २२ जणांविरोधात हा खटला चालवण्यात आला.