सातारा : येथील बुधवार नाक्यावरील गेंडामाळावरील मुस्लिमांच्या कब्रस्तानचा काही खुल्या जागेवर उद्यानाच्या आरक्षण नगरपालिकेने टाकले आहे ते आरक्षण त्वरित उठवण्याची कार्यवाही करावी असे आदेश जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी मंगळवारी दिले. तसेच अल्पसंख्य समाजाच्या विविध योजना राबवण्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्याना त्यांनी धारेवर धरले व त्वरित या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्याना दिल्या तसेच या योजना राबवण्यात दिरंगाई का झाली ? याबाबत काही अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात आज अल्पसंख्याक हक्क दिन पाळण्यात आला. या बैठकीला अल्पसंख्याक समाजातील विविध प्रतिनिधि हजर होते. अल्पसंख्य समाजाच्या अडचणी व प्रश्न समजून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल या बैठकीला हजर होत्या तसेच विविध विभागाचे अधिकारी देखील हजर होते. यावेळी मुस्लिम समाजातील नागरिकांनी गेंडामाळ येथील त्यांच्या कब्रस्तानावर नगरपालिकेने उद्यानाचे आरक्षण लादल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर कागदपत्रांची तपासणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरपालिकेने केलेला ठराव रद्दबातल करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधितांना दिले.

तसेच यावेळी शैक्षणिक शिष्यवृत्तीसंदर्भात चर्चा करण्यात आली शालेय ते पदवीधर शिष्यवृत्तीबाबत सविस्तर माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यानी  द्यावी अशी मागणी अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिनिधींनी केली त्यावर शिक्षणाधिकारी राजेश क्षीरसागर यांना ही माहिती सविस्तर व नेमकेपणाने देता आली नाही . त्यामुळे जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी त्यांना फैलाव घेतली व एक जानेवारी रोजी बैठक घेऊन या शिष्यवृत्तीची सविस्तर माहिती या नागरिकांना द्यावी असे आदेशही दिले त्याचप्रमाणे मदरशांना मराठी गणित विज्ञान इंग्रजी शिकवण्यासाठी शिक्षक नेमण्यासाठी अनुदान दिले जाते परंतु निरंतर शिक्षणाधिकारी यांनी बैठकीत चुकीची माहिती देऊन जिल्ह्यात केवळ चारच मदरसे असल्याचे सांगितले त्यावर मुस्लिम समाजाने जिल्ह्यात अनेक मदरशे असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर या अधिकाऱ्यांना सुद्धा दिली.

तसेच मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकारी बिराजदार या बैठकीला हजर राहिले नव्हते त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना हजर का राहिले नाही याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. तसेच मुद्रा योजनेचे कर्ज लाभार्थींपर्यंत पोहचावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी  संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या व स्वतः अल्पसंख्याक समाजातील तरुणांना मुद्रा योजनेची माहिती देण्यासाठी एक दिवसाचे शिबीर घेण्याचेही जाहीर केले.

यावेळी अल्पसंख्याक हक्क कमिटी स्थापन करण्याचेही ठरवण्यात आली या बैठकीला सातारा शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक संस्थेचे गुलाब शेख , ए बी सय्यद,   मुस्लिम जागृती अभियानाचे मुझफ्फर सय्यद , तौसिफ शेख , आरिफ शेख , मुसरत शेख , मोहसीन कोरबू ,विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे राज्य उपाध्यक्ष विजय मांडके , मुस्लीम ओबीसी संघटनेचे  राशीदभाई बागवान  , छावा कार्यकारी जिल्हाध्यक्ष रफिक शेख , तसेच शिकलगार संघटनेचे झाकीर शिकलगार ,  ऍड रफिक शेख , इरफान बागवान , सादिक शेख , आरीफभाई बागवान  व अल्पसंख्याक समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्याचबरोबर परिवर्तनवादी संघटना समन्वय समितीचे कॉ. वसंत नलावडे , जयंत उथळे , कॉ. सलीम अत्तार यांनीही बैठकीत सहभाग घेतला.

अधिकाऱ्यांची अल्पसंख्याक समाजाबद्दल उदासीनता

आजचा  18 डिसेंबर हा दिवस अल्पसंख्याक हक्क दिन म्हणून सर्वत्र पाळणयात येतो. नियोजन भवनात अल्पसंख्याक समाजाची झालेल्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांना मात्र अल्पसंख्याक योजना माहिती नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच उघड झाली शिक्षणाधिकारी राजेश क्षीरसागर यांना शिष्यवृत्तीची माहिती देता आली नाही तर निरंतर शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे जिल्ह्यात मदरसे किती आहेत याचीही आकडेवारी माहीत न्हवती. तर मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकारी बिराजदार यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली होती त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वांनाच धारेवर धरत कारणे दाखवा नोटीस बजावली व त्वरित मिटिंग घेऊन या योजनांची माहिती द्यावी असे आदेश दिले