RNI REG.NO. MAHMAR/2014/56135

What are you looking for?

Contact Us

Address:

Email:

Tel:

Sadar Bazar, Satara, Maharashtra 415001

contact@tmnnews.com

02162 237 474

What are you looking for?

×

जम्मू-काश्मीर व लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा

05 August 2019 at 16:28

जम्मू-काश्मीरचा भूगोल बदलून टाकणारा ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं आज जम्मू-काश्मीरचा भूगोल बदलून टाकणारा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. जम्मू-काश्मीरच्या विभाजन करण्याची घोषणा करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्या संदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडलं. सरकारच्या या निर्णयामुळं जम्मू-काश्मीर व लडाख हे स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होणार आहेत. मात्र, जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेचं अस्तित्व कायम राहणार आहे. 

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० व ३५ अ हटविण्याबरोबरच केंद्र सरकारकडून या राज्याचं त्रिभाजन केलं जाईल, अशी चर्चा होती. त्यापैकी कलम ३७० व ३५ अ बाबतची चर्चा खरी ठरली आहे. मात्र, त्रिभाजनाऐवजी मोदी सरकारनं विभाजनाचा मार्ग चोखाळला आहे. त्यानुसार, बौद्धबहुल लडाख हा प्रदेश जम्मू-काश्मीरपासून वेगळा करण्यात आला आहे. लडाख हा यापुढं संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश असेल. तर, जम्मू-काश्मीर विधानसभेसह केंद्रशासित होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयांमुळं जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा आपोआपच कालबाह्य झाला आहे. 

देशाच्या इतिहासातील अतिशय महत्त्वाची अशी घोषणा आज संसदेत करण्यात आली आहे. काश्मीरमधील वेगवान घडामोडींनतर आज गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये त्यांनी कलम 370 हटवण्याबाबतची माहिती दिली आहे. यासोबत जम्मू काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्याबाबतचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला आहे. या सर्व तरतुदी असलेलं विधेयक अमित शाह यांनी राज्यसभेत मांडलं आहे.

भारताच्या इतिहासातील हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याची शिफारस केंद्र सरकारने केली आहे. हा प्रस्ताव मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला आहे. जम्मू-काश्मीरची फेररचना केल्यानंतर दोन नवे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण होणार. लडाख हा विधीमंडळाशिवायचा केंद्रशासित प्रदेश तर जम्मू-काश्मीर विधीमंडळासह केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. या प्रस्तावाला विरोधकांकडन कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. अमित शाह राज्यसभेत प्रस्ताव मांडत असताना विरोधकांकडून घोषणाबाजी करण्यात आली तसेच हे विधेयक मांडण्यास विरोध करण्यात आला.

काश्मीरमध्ये गेल्या काही तासांत हालचालींना वेग आला आहे. मध्यरात्रीपासून श्रीनगरसह जम्मू-काश्मीरमधील अन्य जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. तसेच काल रात्रीपासून पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. या दोन्ही नेत्यांना घराबाहेर निघण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालयेदेखील बंद ठेवण्यात आली आहेत. तसेच संपूर्ण राज्यातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली असून, लँडलाईन सेवा देखील खंडित करण्यात आली आहे. काश्मीरमधील सचिवालय, पोलिस मुख्यालय, विमानतळ आणि अन्य संवेदशील ठिकाणी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

यासंदर्भात आज सकाळी 9.30 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात काश्मीरप्रश्नी महत्वाची बैठक झाली ज्यामध्ये कलम 370 हटवण्याबाबतचा हा निर्णय घेण्यात आला.

मेहबुबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला नजरकैदेत

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनी यासंदर्भात ट्विट करत आपल्याला नजरकैदेत ठेवण्यात येत असल्याची माहिती दिली आहे. आपल्यासह इतर महत्त्वाच्या नेत्यांनाही नजरकैदेत ठेवण्यात येत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

"सध्या काय सुरु आहे हे काश्मीरच्या जनतेला माहीत नाही परंतू मला विश्वास आहे की अल्लाहने जो विचार कला असेल तो चांगला असेल. सर्वांना शुभेच्छा, सुरक्षित राहा आणि सर्वात महत्त्वाचं शांतता राखा", असं आवाहन ओमर अब्दुल्ला यांनी एका ट्विटद्वारे केलं आहे.

तर जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती यांनीदेखील ट्विट करत मोबाईल फोन कनेक्शनसह इंटरनेट सेवा बंद करण्यात येण्याची माहिती मिळाल्याचं ट्विट केलं आहे. तसेच आपल्याला नजरकैदेत ठेवण्यात येत असल्याबद्दल त्यांनी संतापही व्यक्त केला आहे. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी भाजपचे नेते असूनही काश्मीरी जनतेचं त्यांच्यावर प्रेम होतं. आज त्यांची आठवण येत असल्याचं ट्विट देखील मेहबुबा यांनी केलं आहे.

'कलम 35अ' काय आहे? हे कलम हटवल्यास कोणते बदल होणार?

'कलम 35 अ' हे जम्मू काश्मीर विधानसभेला राज्याच्या 'कायम नागरिका'ची व्याख्या ठरवण्याचा विशेष अधिकार देतो. या अंतर्गत जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना खास अधिकार देण्यात आले आहेत. 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशानंतर हे कलम संविधानात जोडण्यात आलं. 1956 मध्ये जम्मू काश्मीरचं संविधान अस्तित्त्वात आलं होतं आणि यात कायम नागरिकत्वाची व्याख्या निश्चित करण्यात आली. या संविधानानुसार, 'कायम नागरिक' तोच आहे जो 14 मे 1954 रोजी राज्याचा नागरिक होता आणि कायदेशीरदृष्ट्या त्याने राज्यात स्थावर संपत्ती खरेदी केली होती. याशिवाय एखादी व्यक्ती जिचं राज्यात दहा वर्ष वास्तव्य असेल किंवा 1 मार्च 1947 नंतर राज्यातून स्थलांतरित होऊन (आज पाकिस्तानी सीमा क्षेत्राच्या अंतर्गत) गेले आहेत, परंतु रीसेटलमेंट परमिटसोबत राज्यात परतले आहेत. विशेष म्हणजे जम्मू काश्मीरच्या संविधानानुसार राज्याच्या 'कामय रहिवासी'च्या दर्जात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्याचा अधिकार जम्मू काश्मीर विधानसभेलाच आहे. दोन तृतियांश बहुमताने यामध्ये दुरुस्ती करता येऊ शकते.

माजी केंद्रीय अर्थमंत्री, ज्येष्ठ भाजप नेते अरुण जेटली यांचे निधन

माजी केंद्रीय अर्थमंत्री, भाजपचे ज्येष्ठ नेते, प्रसिद्ध वकील अरुण जेटली यांचे आज प्रदीर्घ आजारानं निधन झालं. ते ६६ वर्षांचे होते. दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. जेटली यांच्या निधनाने अत्यंत अभ्यासू आणि उत्कृष्ट संसदपटूला देश

yesterday

अखेर चिदंबरम अटकेत

आयएनएक्स मीडिया गैरव्यवहार प्रकरणात माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांना अखेर बुधवारी दिवसभराच्या नाट्यपूर्ण घडामोडींनंतर रात्री दहा वाजता सीबीआयने अटक केली. अटक टाळण्यासाठी चिदंबरम यांनी दिवसभर प्रयत्न केले.

22 August 2019 at 14:18