12:31am | Aug 14, 2018 |
कराड : महसूल प्रशासन व एजंटांचे अतुट नाते असल्याचे नुकतेच उजेडात आले आहे. दि. १० ऑगस्ट रोजी प्रशासनाबरोबर झालेल्या बैठकीत प्रांताधिकारी हिंम्मत खराडे यांनी 'आमच्याकडे कराड विमानतळ विस्तारीकरणात बाधित होणाऱ्या बाधितांसाठी पुनर्वसन पॅकेजबाबत फक्त तोंडी माहिती आहे. कागदोपत्री आमच्याकडे काही नसल्याचे सांगितले.' असे असतानाही बाधितांना पुनर्वसन पॅकेज संबंधित कागदोपत्री माहिती परिसरातील काही एजंटांनी घरोघरी जावून दिल्याची माहिती समोर आली आहे. तर पॅकेज वाचून दाखवत संबंधित दस्ताऐवजांच्या प्रति सोशल मिडिया प्रसारीत केल्या आहेत. त्यामुळे कराड महसूल प्रशासन एजंटच चालवत असल्याचे स्पष्ठ झाले आहे.
कराड विमानतळ विस्तारीकरणासाठी अधिग्रहण केली जाणारी जमीन ही पिकाऊ आहे. जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार ती घेता येणार नाही. सुमारे ३२०० एकर जमीन क्षेत्र सिंचनाखाली आणून येथील शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम बनवणाऱ्या भैरवनाथ पाणी पुरवठा योजनेचा सायपन पध्दतीचा मुख्य चेंबर बाधीत होत आहे. योजनेच्या बहुतांश वाहिन्या उध्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे बागायत क्षेत्रात विमानतळ विस्तार वाढ करण्यास वारूंजी ,मुंढे, गोटे, केसे, पाडळी आदी गावांचा विरोध आहे.
विस्तार वाढीला विरोध करण्यासाठी श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली विमानतळ विस्तार वाढ विरोधी शेतकरी व भैरवनाथ पाणी पुरवठा बचाव कृती समिती स्थापन करत लढा उभारण्यात आला आहे. लोकशाही पध्दतीने आंदोलने, मोर्चे काढून विरोध दर्शविला आहे. विस्तार वाढी विरोधातील प्रशासनाच्या प्रत्येक कारवाईला त्या त्या वेळी कागदोपत्री पुराव्यानिशी विरोध केला आहे. असे असतानाही मोजणी न करताच बाधीत शेतकरी, प्लॉट धारकांच्या सातबाऱ्यावर जमीन अधिग्रहण केल्याचा पुनर्वसनाचे शिक्का मारण्यात आल्याचा आरोप बाधितांनी केला आहे.
कराड विमानतळ विस्तार वाढीसाठी तालुक्यातील शामगाव येथील जमीन सुचवण्यात आली आहे. विमानतळ शामगावला झाल्यास त्या भागाचाही पायाभूत विकास होणार आहे. हे सबळ पुराव्यानिशी डॉ. पाटणकर यांनी दाखवून दिले आहे. शिवाय जमीन अधिग्रहण कायदा २०१३ चे होत असलेले उल्लंघन, तालुक्यातील पिकाऊ जमीन आबाधित ठेवण्याठी शासनाने टाकलेला ग्रीन झोन, विमातळ प्राधिकारणाने नियोजित विस्तार वाढीमध्ये काढलेल्या अनेक त्रुटी आदी सर्व बाबी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत. शिवाय दि. १० रोजीच्या बैठकीतही या बाबी पुन्हा प्रांताच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
देशात संविधान व कायदा जीवंत असतानाही त्या कायद्याला कोलदांडा दाखवत विमानतळ विस्तार वाढ रेटण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे. विस्तार वाढीत बाधीत होणाऱ्या फक्त २८ बाधितांना पुनर्वसन पॅकेज मंजूर झाल्याची नोटीस पाठवण्यात आली. यावेळी संबंधित बाधितांनी आमचा विस्तार वाढीला ठाम विरोध असल्याचे प्रांताधिकाऱ्यांना बजावून सांगितले. प्रशासन आमची दिशाभूल करत असल्याचाही आरोप करत बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर मुख्य कृती समितीला ताकद देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नवीन कृती समितीबरोबर चर्चा करताना प्रांताधिकारी खराडे यांनी पुनर्वसन पॅकेज मंजूर झाल्याचे सांगत शासनाकडे पैसा नसल्याचेही स्पष्ट केले. सरकारने जे पॅकेज सांगितले आहे तेच आम्ही तोंडी सांगत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, पॅकेज संबंधीचे परिपत्रक अथवा लेखी काही असल्याचा आम्हाला द्या, अशी मागणी समितीने केली. मात्र, आमच्याकडे काही लेखी नाही, जे आहे ते तोंडीच आहे. ते सर्वांना सांगण्यात आल्याचेही प्रांताधिकारी खराडे यांनी यावेळी सांगितले होते.
मात्र, पुनर्वसन पॅकेजचे सरकारी दस्ताऐवज घेऊन काही एजंट बांधितांच्या संपर्कात असल्याचे माहिती समोर आली आहे. एजंटांनी बाधितांना बोलावून शासनाचे पुनर्वसन पॅकेज वाचून दाखवले. ते पटवून देण्यासाठी म्हणे, वकीलांची पलटणही उभी केली होती. तर अनेकांनी पुनर्वसन पॅकेजची शासकीय माहिती वॉटस्अप सारख्या सोशल माध्यमावर दिली. शिवाय तुम्हाला एवढे लाख मिळणार, तेवढे लाख मिळणार, अशी पध्दतीने बाधितांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे कराड महसूल विभागाच्या चाव्या एजंटांकडेच आहेत की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्रांताधिकारी खरे की एजंट
कराड विमानतळ विस्तार वाढीत बहुतांश बाधितांसह परीसरातील लोकांचा विस्तार वाढीला विरोध आहे. तर काही मोजक्या बाधितांनी विस्तारवाढीचे समर्थने केले आहे. मात्र जमीन अधिग्रहण आणि पुनर्वसन या दोनही बाबी महसूल प्रशासनाच्या अधिपत्याखाली आहेत. त्यामुळे याबाबतची अधिकृत माहिती महसूल विभागच देऊ शकतो. शिवाय शासनाची भुमिका मांडण्याचा सर्वस्वी अधिकार महसूल विभागाला आहे. असे असताना प्रशासनाचे गोपनीय दस्ताऐवज एजंटांना कोणी व कसे दिले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एका बाजुला प्रांताधिकारी तोंडी माहिती असल्याचे सांगतात तर दुसऱ्या बाजुला एजंट शासकीय दस्ताऐवज बाधितांना देतात. त्यामुळे यात खरे कोण आणि खोटे कोण? असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
प्रशासनातील ते कोण ?
कराड विमानतळ विस्तारवाढ हा विषय प्रचंड संवेदशील आहे. याबाबत कृती समिती स्थापन करून बाधितांसह नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. असे असतानाही या प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाची कागदोपत्री माहिती प्रशासन थेट बाधितांनाही देत नाही. आणि सार्वजनिकही करत नाही, असे असताना ती एजंटांना कशी व कोणी दिली. हा संशोधनाचा विषय आहे. शासकीय माहिती फोडून सोशल मिडियावर प्रसारीत करणारे ते एजंट व शासकीय अधिकारी कोण आहेत, त्यांच्यावर काय कारवाई होणार का? याची उत्सुकता लागली आहे.
मारहाण प्रकरणी चौघांवर गुन्हा |
ट्रक चालकाला लुटल्याप्रकरणी तीन अज्ञातांवर गुन्हा |
महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा |
सराईत गुन्हेगाराने दिली तीन घरफोड्यांची कबुली |
उदयनराजे यांच्या समर्थनार्थ सातार्यात लोटला जनसागर |
शिक्षक हेच सुसंस्कृत समाजनिर्मितीचे जनक |
अजिंक्यतारा कारखान्यावर वादातून झाला गोळीबार |
जनता बँक साताराच्या तज्ज्ञ संचालकपदी सौरभ रायरीकर, राजेंद्र जाधव यांची निवड |
महिलेची गळफास घेवून आत्महत्या |
एकाच्या मृत्यूप्रकरणी कार चालकावर गुन्हा |
संशयित माल जवळ बाळगल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा |
राहत्या घरातून युवती बेपत्ता |
वाई, जावळी परिसरात जोरदार अवकाळी पाऊस |
विरोधकांच्या रडीच्या डावाला जनता भुलणार नाही |
महायुतीचे आज सातार्यात जोरदार शक्ती प्रदर्शन |
शिक्षक हेच सुसंस्कृत समाजनिर्मितीचे जनक |
अजिंक्यतारा कारखान्यावर वादातून झाला गोळीबार |
जनता बँक साताराच्या तज्ज्ञ संचालकपदी सौरभ रायरीकर, राजेंद्र जाधव यांची निवड |
महिलेची गळफास घेवून आत्महत्या |
एकाच्या मृत्यूप्रकरणी कार चालकावर गुन्हा |
संशयित माल जवळ बाळगल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा |
राहत्या घरातून युवती बेपत्ता |
वाई, जावळी परिसरात जोरदार अवकाळी पाऊस |
विरोधकांच्या रडीच्या डावाला जनता भुलणार नाही |
महायुतीचे आज सातार्यात जोरदार शक्ती प्रदर्शन |
सातारा जिल्ह्यात राम लल्लाच्या गजराने रामनवमी साजरी |
उदयनराजे यांच्या शक्तीप्रदर्शनासाठी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे सज्ज |
सातारा जिल्ह्यात रामनवमी उत्साहात साजरी |
उष्माघातावरील उपचारासाठी सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये कक्ष स्थापन |
आदर्श आचारसंहितेच्या काटेकोरपणे अंमलबजावणीस सर्वोच्च प्राधान्य : जिल्हाधिकारी डुडी |