नवी दिल्ली : एखाद्या माध्यम संस्थेच्या मुख्य संपादकांवर थेट आरोप अथवा त्यांचा थेट सहभाग असल्याशिवाय, लेखकाच्या अथवा पत्रकाराच्या मजकूरासाठी त्यांना जबाबदार ठरविता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. 'इंडिया टुडे' या नियतकालिकाचे माजी संपादक अरुण पुरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.

'इंडिया टुडे'मध्ये २००७ मध्ये 'मिशन मिसकंडक्ट' या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात ब्रिटन येथे कार्यरत असलेल्या भारतीय परराष्ट्र सेवेतील तीन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर आरोप करण्यात आले होते. त्यापैकी एकाने तत्कालीन संपादक अरुण पुरी आणि संबंधित पत्रकाराविरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता.

जिल्हा न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने पुरी यांनी विशेष याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश उदय लळित आणि न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. युक्तिवादानंतर निकाल जाहीर करताना खंडपीठाने, तक्रारीत झालेल्या आरोपांच्या आधारावर दोषाची जबाबदारी निश्‍चित करायला हवी, असे स्पष्ट केले.

'आरोप सबळ आणि थेट असतील, तर मुख्य संपादकांना कोणतीही सूट देता कामा नये. त्याचप्रमाणे, संपादकांवर थेट आणि पुरेसे आरोप नसतील, तर त्यांना जबाबदार ठरविता येणार नाही,' असे सरन्यायाधीशांनी निकालात स्पष्ट केले आहे. दाखल तक्रारीशी अरुण पुरी यांचा थेट सबंध नसल्याचेही स्पष्ट करत न्यायालयाने, त्यांच्यावर आरोप ठेवता येणार नसल्याचे जाहीर केले.