दिल्ली :  हिजाब समर्थकांना अल कायदा या दहशतवादी संघटनेचे समर्थक असल्याचं म्हटल्याने एका वृत्तवाहिनीला 50 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अँड डिजिटल स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनबीडीएसए)ने ही कारवाई केली आहे. तसंच, ज्या कार्यक्रमात याचा उल्लेख करण्यात आला, तो व्हिडीओ देखील त्यांच्या वेबसाईट तसंच अन्य सर्व प्लॅटफॉर्म्सवरून हटवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

एनबीडीएसएचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांनी हे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची तक्रार इंद्रजीत घोरपडे यांनी केली होती. या तक्रारीनुसार, न्यूज18 इंडिया या वृत्तवाहिनीवर 6 एप्रिल रोजी हा व्हिडीओ प्रसारित करण्यात आला होता. या वादविवाद कार्यक्रमात सूत्रसंचालकाने मुस्लीम पॅनलिस्ट सदस्यांविरोधात विखारी विधानं केली होती. अमन चोप्रा हा त्या कार्यक्रमाचा सूत्रसंचालक होता. या कार्यक्रमात त्याने मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाबी गँग आणि हिजाबवाली गज्वा गँग, जवाहिरी गँग अशा अर्थाचे शब्द वापरले होते. तसंच, हे सगळे पॅनलिस्ट अल कायदा या दहशतवादी संघटनेशी जोडले गेल्याचा आणि त्यांनीच हिजाब वाद उकरून काढल्याचा दावाही या कार्यक्रमात केला गेला होता.

या आरोपांचं खंडन करताना वाहिनीने आपला युक्तिवाद मांडला होता. हिजाबी गँग, हिजाबवाली गज्वा गँग आणि तत्सम शब्द हे विद्यार्थिनींसाठी नव्हते. तर त्या मागच्या अदृश्य ताकदींसाठी होते. त्यामुळे ते शब्द विद्यार्थिनींसाठी वापरण्यात आले नव्हते, असा दावा वाहिनीने केला. पण, तो दावा फेटाळून लावताना एनबीडीएसएने या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या पॅनलिस्टना दहशतवादी संघटनांशी जोडण्याच्या दाव्याचं समर्थन होऊच शकत नसल्याचं म्हटलं. तसंच, यावेळी सूत्रसंचालकाकडून जो जवाहिरी गँग हा शब्द वापरण्यात आला होता, त्याचा संबंध अल कायदाचा माजी प्रमुख अयमान अल जवाहिरी याच्याशी असल्याचं सिद्ध होत असल्याचंही एनबीडीएसएने म्हटलं.

अशा प्रकारे हिजाबचं समर्थन करणाऱ्यांना दहशतवादी संघटनेशी जोडणं सर्वथा चूक असल्याचं म्हणत एनबीडीएसएने न्यूज 18 इंडिया या वृत्तवाहिनीला 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसंच, या कार्यक्रमाचं प्रसारण मागे घेण्याचे, सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरून तो व्हिडीओ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांचे काही नियम ठरवून दिलेले आहेत. सूत्रसंचालकाने या नियमांचं उल्लंघन केलेलं आढळून आल्याने पुन्हा उल्लंघन झाल्यास चोप्रा यांना एनबीडीएसएसमोर हजर राहण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असंही एनबीडीएसएने म्हटलं आहे.