सातारा : सरकारी कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी दोघांना न्यायालयाने तीन महिने सक्तमजुरी आणि दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे.
याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, दिनांक 25 ऑगस्ट 2007 रोजी संध्याकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास अमोल गुलाब आवळे वय 36, रा. वाठार, ता. कोरेगाव आणि आप्पासाहेब उर्फ विजय जगन्नाथ घोरपडे वय 46, राहणार सोनके, ता. कोरेगाव हे सातारचे तत्कालीन नायब तहसीलदार प्रशांत सुरेश पिसाळ यांच्या कार्यालयामध्ये घुसले. त्यांनी पांडुरंग कृष्णा भोसले यांच्यावर दाखल असलेल्या चॅप्टर केस मध्ये भोसले यांना प्रशांत पिसाळ तीन हजार रुपये चा बोंड व एमआयडीसीतील कारखान्यासाठी एक वर्षाकरिता जामीन असा आदेश केल्याने आवळे आणि घोरपडे यांनी चिडून जाऊन नायब तहसीलदार कार्यालयात धुडगुस घालत कार्यालयाचे कामकाज बंद पाडले. तहसीलदार यांनी आरोपींना तिथून निघून जाण्याचा आदेश केला असताना तो आदेश न पाळता तहसीलदारांचा अवमान करून शिवीगाळ दमदाटी केली. या घटनेचे साक्षीदार रवींद्र सावंत यांनी स्वतःच्या मोबाईलवरून घटनेचे चित्रीकरण केले असता आवळे आणि घोरपडे यांनी रवींद्र सावंत यांनाही शिवीगाळ दमदाटी करून त्यांच्या हातातील मोबाईल हँडसेट काढून घेऊन फोडला. हा प्रकार सोडवण्यासाठी अन्य लोक पुढे आले असता त्यांनाही मारहाण करून शिवीगाळ व दमदाटी केली. या प्रकाराबाबत प्रांताधिकारी संजय शिंदे हे आरोपींना समजावण्यास आले असता त्यांच्याशी उद्धट वर्तन करून त्यांनाही दमदाटी करण्यात आली. याबाबत आरोपींवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 
या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मायणे यांनी करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
हा खटला तिसरे तदर्थ जिल्हा सत्र न्यायाधीश आर. के. राजेभोसले यांच्या कोर्टात चालला होता. सरकारतर्फे अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकील म्हणून नितीन मुके आणि श्रीमती पुष्पा जाधव यांनी खटल्याचे कामकाज पाहिले. या खटल्यात एकूण सात साक्षीदार तपासण्यात आले. केवळ प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, फिर्यादी व अन्य साक्षीदारांच्या साक्षीवरून तसेच सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून न्यायाधीशांनी अमोल आवळे आणि अप्पासाहेब उर्फ विजय घोरपडे यांना कलम 353 अन्वये तीन महिने सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड, दंड न दिल्यास पंधरा दिवस साधी कैद तसेच अमोल आवळे यास कलम 392 अन्वये तीन महिने सप्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड, दंड न दिल्यास पंधरा दिवस साधी कैद अशी शिक्षा ठोठावली आहे.
या खटल्यात पैरवी अधिकारी म्हणून सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अविनाश पवार व पोलिस अंमलदार अजित फरांदे यांनी कामकाज पाहिले.