देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्य जनतेचे हित नजरेसमोर ठेऊन कोरोना सारख्या महामारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी म्हणून देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली खरी पण जर ही घोषणा करण्यापूर्वी देशातील विविध छोट्या मोठ्या उद्योजकांसह, राज्य सरकारे, कामगार, मजूर, शेतकरी, भांडवलदार तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना भविष्यात सामोरे जावे लागू शकणाऱ्या गोष्टींचा योग्य अभ्यास व त्याबाबतचे सुयोग्य नियोजन केले असते तर देशातील बहुतांशी राज्य सरकारांच्या प्रशासकीय यंत्रणांवरील ताण तसेच राज्याच्या तिजोरीवरील बोजा कमी करण्यास वं सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या हाताळण्यास प्रशासन व सरकारी यंत्रणांना मोठी मदत झाली असती ही वस्तुस्थिती आहे.
सर्वसामान्य जनता ही आपापल्या राज्यात, गावात वं घरात राहून सरकारने घोषित केलेल्या लॉकडाऊनचे सुनियोजनासह पालन करू शकली असती प्रसंगी, कामगार, मजूर, शेतकरी, हातावर पोट असणारे रोजंदारीवर उदरनिर्वाह करणारे गोर-गरीब अडचणीत आले नसते किंवा त्याचे प्रमाण नगण्य दिसून आले असते आणि लॉक डाऊन खऱ्या अर्थाने १०० यशस्वी करून कोरोना विरुद्धची लढाई लढण्यासाठी ही राज्य सरकारे, उद्योजक, शेतकरी, मजूर आणि सर्वसामान्य जनता ही प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लाऊन उभी राहिली असती पण असे घडले नाही आणि दुर्दैवाने याचा उहापोह होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
देशातील हातावर पोट असणारे मजूर, कामगार यांच्यासह बहुतांशी सामान्य जनता अचानक घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन चा बळी ठरली आणि जिथे आहे तिथेच अडकून पडली. ज्या महामारीमध्ये कुटुंबे, कुटुंबातील कर्ते-धर्ते लोक, जबाबदार लोक, कुटुंबातील सर्व सदस्य आलेल्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी, संकटाचा सामना करण्यासाठी खांद्याला खांदा लाऊन उभे राहायला हवे होते त्या महामारीच्या काळात केंद्र सरकार किंवा संबंधितांच्या अयोग्य नियोजनामुळे अनेक कुटुंबांची ताटातूट झाली आणि राजाविना प्रजा किंवा सैन्य, सेनापातीविना सैन्य अशी अवस्था बऱ्याच कुटुंबांची झाली आणि कोरोना विरोधात लढण्याऐवजी आपल्या व आपल्या कुटुंबातील इतरत्र अडकलेल्या सदस्यांच्या अन्न, वस्त्र व निवारा या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठीच आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या ताटातुटीमुळे निर्माण झालेली पोकळी, विरह आणि मानसिक आधाराचा अभाव यामुळे जनता ही लढाई लढण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने उतरू शकली नाही तर दुसरीकडे अशा लोकांची उपासमार रोखण्यासाठी अन्नपाण्याची सोय, भूकबळी रोखण्यासाठी धान्य, रेशनिंग ची सोय, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सुरु झालेली अवैध प्रवासी वाहतूक आदी कामांमध्ये प्रसानाला देखील खूप वेळ द्यावा लागला. प्रसंगी कोरोनाविरुद्धाची लढाई लढण्यासाठी ना जनता पूर्णपणे तयार झाली ना राज्य सरकारे यामध्ये पूर्णपणे झोकून देऊ शकले आणि कोरोनाचा प्रसार मात्र वाढतच राहिला...
सध्या फक्त पुणे वं पिंपरी चिंचवड परिसरामध्ये अडकून पडलेल्या बांधकाम कामगार वं मजूरांबद्दल जरी सांगायचे झाले तर आपल्या लक्षात येईल की जवळजवळ ६० हजार मजूर/ कामगार पुणे व पिंपरी चिंचवडमधील विविध भागात अडकून पडले आहेत आणि या सर्वांचा भार प्रशासकीय यंत्रणेवर येऊन पडलेला आहे.
पुणे शहरामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या समाज सेवा विभाग तसेच अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागाच्या वतीने शहरात विविध भागामध्ये २६ ठिकाणी लेबर रिलीफ कॅम्प लावण्यात आलेले असून त्यामध्ये सुमारे १८४६ बेघर, मजूर व कामगारांना आश्रय देऊन त्यांच्या राहण्याची, जेवणाची वं इतर सोयी सुविधांची सोय करण्यात आलेली आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने देखील शहरातील विविध भागांमध्ये ९ ठीकानी अशा पद्धतीचे कॅम्प सुरु केले असून सुमारे ३८५ बेघर, मजूर व कामगारांना आश्रय देण्यात आलेला आहे.
वरील आकडेवारी व्यतिरिक्त पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर परिसरामध्ये सुरु असलेल्या अनेक बिल्डर्स मंडळींच्या बिल्डींगच्या बांधकामांवरील मजूर व कामगारांची संख्या ही सुमारे ३९७८८ (एकोणचाळीस हजार सातशे अठ्ठेचाळीस) इतकी असून या मधील बहुतांशी कामगार मंडळी देखील त्यांच्या घरी परतण्यासाठी किंवा लॉकडाऊन मुळे अडकून पडल्याने झालेल्या बिकट अवस्थेमुळे भरडली गेलेली दिसून आली.
आता विचार करा कि जर एकट्या पुणे- पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये सुमारे एक्केचाळीस हजारापेक्षा जास्त असे विविध कामांच्या ठिकाणी नोंद असलेले कामगार असतील (कागदावर नोंद नसलेले किंवा इतर अनेक व्यवसाय करीत असलेले असे इतर असंघटीत कामगार वेगळेच आहेत) तर बाकी इतर शहरांमध्ये काय अवस्था असेल.. मुंबईचे तर बोलूच नका. आणि मग इतक्या मोठ्या प्रमणावर असलेल्या कामगारांच्या नियोजनाचा त्यांच्या राहण्याचा, खाण्याचा, धान्याचा जर प्रश्न निर्माण झाला असेल तर आपल्या राज्य सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा किती विपरीत परिणाम झालेला असेल ??
केंद्र सरकार किंवा संबंधित यंत्रणांनी जर सर्व राज्यांबरोबर लॉकडाऊन घोषित करण्यापूर्वी राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन संपर्क करून समन्वय साधला असता तर मजूर व बांधकाम कामगारांच्या नियोजनासाठी राज्य सरकारे सरसावली असती आणि वर नमूद केल्याप्रमाणे बांधकाम मजूर, कामगार व सर्वसामान्य जनतेबरोबरच राज्य सरकारे व त्यांच्या प्रशासनावरील ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी करता आला असता आणि कोरोनाशी आणखी चांगल्या पद्दतीने लढता आले असते.
मी हे सर्व मांडणी करण्यापाठीमागे आणखी एक कारण आहे ते म्हणजे कालच औरंगाबाद जवळील करमाड येथील सटाणा शिवारात मध्यप्रदेश चे रहिवासी असलेल्या १६ मजुरांचा मालगाडी खाली येऊन दुर्दैवी अंत झाला, त्यांना आपले बहुमूल्य प्राण गमवावे लागले, अनेकांच्या कुटुंबाचे पोशिंदे काळाच्या झडपेत कायमचे निघून गेले. ते कदाचित लॉक डाऊन घोषित करण्यापूर्वी घरी गेले असते तर अनेकांच्या कुटुंबांचे आधार कायमस्वरूपी राहिले असते याला जबाबदार कोण आहे आता ?? सरकारांनी पाच- पाच लाखांची मदत घोषित केली खरी पण त्यांचा लाखमोलाचा , ज्याचे पैशात तोल- मोल होऊ शकणार नाही असा जीव गेला ना ?? तेच पाच लाख सरकारने अशा मजूर/ कामगारांच्या स्वग्रही परतण्यावर खर्च केले असते तर किती तरी ट्रेन कित्येक कामगारांना घेऊन मध्यप्रदेशला पोहोचल्या असत्या. आज ज्या मृत १६ लोकांसाठी सरकारने पाच-पाच लाख रुपये घोषित केले ते १६ जणांचे पाच-पाच लाख मिळून ८० लाख रुपये मध्य प्रदेश सरकारचे होतात आणि ८० लाख रुपये महाराष्ट्र सरकारचे होतात म्हणजेच या एक कोटी ६० लाख रुपयांमध्ये किती ट्रेन सोडता आल्या असत्या ?? आणि किती मजूर/ कामगार त्यांच्या –त्यांच्या घरी /राज्यात परत सुखरूप पाठविता आले असते. ?? आणि सर्वांचे जीव देखील साबूत राहिले असते. पण हे नियोजन करील ते सर्वसामान्य गरीब मजूर / कामगार / शेतकरी व सामान्य जनतेचे सरकार कसले ?? काय पाप केले होते या देशात विविध ठिकाणी अडकलेल्या मजूर व कामगारांनी म्हणून सरकारांनी त्यांची अडकलेल्या ठिकाणी ठेऊन एकप्रकारची गळचेपीच केली ?? परदेशातून, इतर राज्यातून विमानाने किंवा इतर प्रकारे धन दांडगयाना – मोठ्या मोठ्याना सुखरूप घरी पोहोचविण्याचा विडा उचलला जातो, त्यासाठी काही आमदार-खासदार , आजी- माजी मंत्रीगण सरकारला साद घालतात आणि असे लोक त्यांच्या डोक्यावर “ हात” असणार्याच्या कृपेने “ घड्याळाच्या” ठोक्याबरोबर सुखरूप आपापल्या देशात, राज्यात, जिल्ह्यात, गावात व घरी पोहोचतात देखील. धन्य .. धन्य... मोठे- मोठे लोक लॉकडाऊन ची ऐशी तैशी करून फेर फटका मारताना सापडून आले, कोट्यावधींचा घोटाळ्याचा आरोप असणारे वाधवान बंधू तर काहींच्या मर्जीमुळे अगदी मुंबई- पाचगणी- महाबळेश्वर पर्यंत जाऊन पोहोचतात आणि मग दुसरीकडे सरकारने अचानकपणे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था थांबविली, रेल्वे, बसेस, खासगी वाहतूक थांबवली म्हणून कित्येक किलोमीटर पायपीट करणारे गोर-गरीब-मजूर-कामगार पायी परतताना त्यांना ठिकठिकाणी विविध अज्ञात वाहने किंवा रेल्वे कुचलतात आणि त्यात त्यांचा नाहक बळी जातो. त्यावेळेस कुठे जातात हे ठराविक वर्गाचीच शिफारस करणारे राजकारणी किंवा इतर नेते मंडळी ??
कालची घटना अतिशय गंभीर अन निंदनीय आहे कारण एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे हे केंद्राला वारंवार विनंती करून राज्यातले परप्रांतीय मजूर/कामगार त्यांच्या त्यांच्या राज्यात पोहोचवावे यासाठी सुरुवातीपासुनच आग्रही असताना देखील केंद्रसरकार किंवा काही अन्य संबंधित यंत्रणाच्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे म्हणा किंवा गरीब मजुरांच्या घरवापसी ला दिलेल्या नगण्य महत्त्व किंवा दुर्लक्षामुळे म्हणा आज त्या *बिचाऱ्या मजुरांचा लाख मोलाचा, पैशांमध्ये तुलना न करता येणारा जीव तर गेलाच शिवाय मृत मजुरांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या कुटुंबांचा कायमचा आधार देखील संपलेला आहे. सरकारांनी देऊ केलेल्या आर्थिक मदतीमुळे ही हानी नक्कीच भरून निघणारी नाही. याचा विचार कोण करणार ??**.
असो प्रश्न टीका करून सुटत नाहीत असे म्हणतात त्यामुळे मी परिस्थितीचे भान ठेऊन यावेळी कुणावरही फक्त टीकाच करीत बसणार नाही कारण कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर असते, समस्येला उपाययोजना असतात या मताचा मी आहे. त्यामुळेच वरील समस्येचे उत्तरच शोधायचे झाले, त्या समस्येचे निराकरण करायचे झाले किंवा त्या समस्येवर योग्य त्या उपाय योजना शोधायच्या झाल्या तर ते काम नक्कीच अवघड नव्हते आणि अवघड देखील. इतर राज्यातील मजुरांना लॉक डाऊन सुरु करण्यापूर्वी किंवा लॉक डाऊन ची सुरुवात होत असतानाच योग्य व नियोजनबद्धपणे केंद्र व राज्य सरकारांच्या समन्वयाने जर आपापल्या घरी पाठविण्याचे योग्य नियोजन करण्यात आले असते तर त्यांच्यासाठी प्रशासनाची उडालेली तारांबळ, सरकार वर या मजुरांना सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी आलेला प्रचंड ताण आणि अर्थातच राज्याच्या तिजोरीवर विनाकारण पडणारा आर्थिक भार थोडाफार प्रमाणात तरी नक्कीच कमी करता आला असता यात तिळमात्र शंका नाही...शिवाय हाच प्रशासनावरील कामाचा त्राण आणि पैसा वाचवून जिथे जास्त आवश्यकता आहे अशा कोरोना व्हायरसच्या विरोधाच्या लढ्यामध्ये वैद्यकीय कामांसाठी वापरता आला असता हे तितकेच खरे आहे.
- प्रा. चेतन दिवाण,
कर्वे समाज सेवा संस्था, पुणे.
सातारा पोलीस मुख्यालयात उपनिरीक्षकाला धमकी |
बिग बॉस फेम अभिजीत बिचुकले यांचा अर्ज दाखल |
महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा पूर्ण ताकतीने प्रचार करणार |
माढयात अभय जगताप यांचे बंड शमले |
सातारा लोकसभा प्रबंधन समितीचे कार्य उत्कृष्ठ |
उदयनराजे भोसले यांची संपत्ती 251 कोटीची |
वादळी वाऱ्यात स्पीड बोट उलटून एकाचा मृत्यू |
निवडणूक स्थिर सर्वेक्षण पथकातील कर्मचाऱ्याला पोलिसाकडून मारहाण |
येणके येथील कुंभार वस्तीतील जल जीवन मिशनअंतर्गतचे काम प्रगतीपथावर |
निवडणुक निरिक्षक आर. अर्जुन व पोलिस निवडणुक निरिक्षक प्रदीप शर्मा यांचे जिल्ह्यात आगमन |
उदयनराजेंना विक्रमी मताधिक्याने निवडून आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार |
श्री क्षेत्र निनाम येथील सासनकाठीला यात्रेत महत्वाचे स्थान |
मंदार कोल्हटकर, धिरज पाटील यांचे अपघाती निधन |
ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू |
राजवाडा परिसरातून सव्वा लाखांच्या सोन्याच्या चैनची चोरी |
उदयनराजे भोसले यांची संपत्ती 251 कोटीची |
वादळी वाऱ्यात स्पीड बोट उलटून एकाचा मृत्यू |
निवडणूक स्थिर सर्वेक्षण पथकातील कर्मचाऱ्याला पोलिसाकडून मारहाण |
येणके येथील कुंभार वस्तीतील जल जीवन मिशनअंतर्गतचे काम प्रगतीपथावर |
निवडणुक निरिक्षक आर. अर्जुन व पोलिस निवडणुक निरिक्षक प्रदीप शर्मा यांचे जिल्ह्यात आगमन |
उदयनराजेंना विक्रमी मताधिक्याने निवडून आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार |
श्री क्षेत्र निनाम येथील सासनकाठीला यात्रेत महत्वाचे स्थान |
मंदार कोल्हटकर, धिरज पाटील यांचे अपघाती निधन |
ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू |
राजवाडा परिसरातून सव्वा लाखांच्या सोन्याच्या चैनची चोरी |
मारहाण प्रकरणी चौघांवर गुन्हा |
ट्रक चालकाला लुटल्याप्रकरणी तीन अज्ञातांवर गुन्हा |
महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा |
सराईत गुन्हेगाराने दिली तीन घरफोड्यांची कबुली |
उदयनराजे यांच्या समर्थनार्थ सातार्यात लोटला जनसागर |