सातारा : आधिसंख्या पदावर वर्ग केलेले व ३१ महिन्यांपासून पेन्शन पासून वंचित असलेले शिक्षक आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी उद्या दि. २६ सप्टेंबर पासून येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यव्यापी आमरण उपोषण करणार असल्याची माहिती ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यमनच्या पुणे विभाग प्रमुख भारती धुमाळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
भारती धुमाळ म्हणाल्या, अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांचे अस्सल जात प्रमाणपत्र, वादग्रस्त जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने फसवणूक करून जप्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्रमांक ८९३८/२०१५ एफसीआय विरुद्ध जगदीश बेहरा व इतर दि. ६ जुलै २०१७ चा निकाल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नसताना त्याची अंमलबजावणी चुकीच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली. दि. २१ डिसेंबर २०११ चा शासन निर्णय काढून १२ हजार ५०० स्थायी कर्मचाऱ्यांना ११ महिन्यासाठी अधि संख्य पदावर वर्ग केले. त्यातील ३१ महिन्यात जवळपास १ हजार अधिसंख्य कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. त्यांना टेन्शन लागू केली नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या वारसांना कुटुंब निवृत्त वेतन सुद्धा दिले नाही. सरकारने २० सप्टेंबर पर्यंत सकारात्मक निर्णय घ्यावा यासाठी आम्ही उद्यापासून सातारा येथे राज्यव्यापी बेमुदत आमरण उपोषण करणे आहोत.
भारती धुमाळ पुढे म्हणाल्या, महाराष्ट्रातील अनु. जाती. जमातीचे जात प्रमाणपत्र तपासणी करण्यासाठी जात तपासल्यानंतर देखावा करून दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी कायदा करण्याचे राज्य शासनास अधिकार नसतानाही २००० चा कायदा क्रमांक २३/२००१ करून व त्यावर राष्ट्रपतींची फसवणुकीने सही घेऊन त्या आधारे राज्यातील अनेक आदिवासी जमातींच्या लोकांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र फसवणुकीने व लबाडीने अवेद्य ठरवून रद्द करण्यात आले. त्यावर सर्वांचे न्यायालयाने जगदीश बहिरा व इतराविरोधात एफ.सी.आय. व इतर या प्रकरणात दि.६ जुलै २०१७ रोजी दिलेला निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू नसताना सुद्धा त्या आधारे राज्य सरकारने हजारो आदिवासी कर्मचाऱ्यांना नेहमीच पदावरून काढून टाकून अधिसंख्य पदावर दर्शविले आहे. परंतु त्यांना पेन्शन व इतर लाभ मिळाले नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा जीवन मारण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 
सेवेत असलेल्या अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतन वाढ व महागाई भत्ता देण्यात आलेलं नाही. यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी यापूर्वीही आंदोलने करण्यात आली. मात्र अद्यापही न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे वादग्रस्त अनु. जमाती जाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या कारभाराची चौकशी करावी, अधिसंख्य सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्वरित पेन्शन लागू करावी, अधिसंख्या वृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वारसाला पेन्शन व इतर लाभ देण्यात यावे, कुटुंबातील एका व्यक्तीस अनुकंपा तत्वानुसार नोकरीत सामावून घ्यावे, अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना सेवा सातत्य देऊन वार्षिक वेतनवाढ महागाई भत्ता व इतर सेवा विषयक लाभ घेण्यात यावे, महाराष्ट्र शासनाने अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सर्व याचिका परत घ्याव्यात या मागणीसाठी आम्ही उद्या सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारा जवळ अधिसंख्य, सेवानिवृत्त कर्मचारी व वृत्त कर्मचाऱ्यांचे वारसदार, सेवा समाप्त कर्मचारी आंदोलन करत असल्याची माहिती भारती धुमाळ यांनी यावेळी दिली.
पत्रकार परिषदेला तानाजी धुमाळ, आशा सूर्यवंशी, वनदेव ठीगळे, मच्छिंद्रनाथ माने, सौ. नगनथने आदी उपस्थित होते.