कराड : कोरोना महामारीच्या काळात खासगी मोजणीदाराकडून विमानतळात जाणारी जमीन व प्लॉटची मोजणी करून त्या आधारे येथील प्रांत कार्यालय बाधितांना बेकायदेशीरपणे पैशाचे वाटप करत असल्याचा आरोप विमानतळ विस्तारवाढ विरोधी कृति समितीचे पदाधिकारी व भैरवनाथ पाणी योजनेचे चेअरमन चंद्रकांत पाटील, पंजाबराव पाटील, सिध्देश्वर पाटील यांच्यासह पदाधिकार्‍यांनी केला. दरम्यान, शनिवारी संबंधित खासगी मोजणीसाठी आलेल्या मोजणीदारास समितीने हुसकावून लावले. यावेळी सामायिक हिस्सेदारांमध्ये शाब्दिक वाद झाला.  
कराड विमानतळ विस्तार वाढीला आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री असताना मंजूरी दिली. मात्र, श्रमिक मुक्तीदलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली बाधित शेतकर्‍यांनी गेल्या दहा वर्षापासून लढा विस्तार वाढ विरोधी लढा उभा केला आहे. भूसंपादन कायद्यातील सर्व तरतुदीचे उल्लंघन झाल्याचे शासनाच्या वारंवार निदर्शनास आणून दिले आहे. 
याप्रकरणी संयुक्त मोजणी  झालेली नाही. त्याप्रमाणे नकाशे तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे संपादन हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सुधारीत पुर्नवसन  अधिनियमानुसार कोणत्याही प्रकल्पाचे संपादन कलम 12 व  13 केल्याशिवाय निवाडा अंतिम करता येत नाही, असे असतानाही बेकायदेशीर संपादन करून पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली. 
या संपादनाची चौकशी पूर्ण न होता पैशाचे वाटप करणे बेकायदेशीर आहे. जे शेतकरी चुकीच्या पध्दतीने संपादन झालेल्या जमिनीचे पैसे स्विकारणार नाहीत. त्यांच्या सातबारा उतार्‍यावर करण्यात आलेला कंस काढून घ्यावा, अशी मागणी प्रांताधिकारी उत्तम दिघे यांच्याकडे कृति समितीने  केली आहे. दरम्यान, संयुक्त मोजणी होऊन हिस्सा निश्चित नसल्याने कबजेपट्टीची राबवलेली प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. 
मात्र, विरोधी कृति समितीला दिशाभूल करत अंतर्गत पातळीवर विमानतळ विस्तार रेटून नेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न शनिवारी उघड झाला. सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास बाधित दोन शेतकर्‍यांच्या सामाहिक शेत जमिनीची खासगी मोजणी करण्यासाठी मोजणीदार दीक्षित व संबंधित शेतकरी शेतात पोहोचले. त्याचवेळी विरोधी कृति समितीचे सदस्यही दाखल झाले. ही मोजणी कशाची आहे, अशी विचारणा केली असता संबंधित मोजणीदाराने  ही मोजणी प्रांताधिकारी यांच्या सांगण्यावरून करत आहे. यात विमानतळात जाणारे क्षेत्र निश्चित करत असल्याचे सांगताच कृति समितीने आक्रमक भूमिका घेत मोजणीदारास हुसकावून लावले. यानंतर वातावरण तंग झाले होते.

आयुक्तांच्या आदेशाला डावलण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न चुकीचा आहे. संयुक्त मोजणी का झाली नाही त्याची चौकशी व्हावी. चौकशीअंती सर्व चुकीच्या बाबी समोर येतील. प्रशासनाने यात कोणताही मध्य मार्ग काढू नये. तसेच ज्या शेतकर्‍यांना विस्तारवाढ मान्य नाही अशा शेतकर्‍यांच्या सातबारा उतार्‍यावर कंस करू नये, अशी मागणी केली आहे.

डॉ. भारत पाटणकर, श्रमिक मुक्तदल