दिल्ली : निवडणूक आयुक्तपदासाठी एकाच दिवशी मंजुरी, त्याच दिवशी अर्ज आणि त्याच दिवशी नियुक्ती कशी काय? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केला. निवडणूक आयुक्तांच्या फाइलने 24 तासाचाही प्रवास केला नसल्याची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्तांच्या निवडीमध्ये पारदर्शता आणण्यासंबंधी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

आज केंद्र सरकारच्यावतीने निवडणूक आयुक्त अरुण गोएल यांच्या नियुक्तीबाबतचे दस्ताऐवज सुप्रीम कोर्टात सादर केले. त्यानंतर घटनापीठाने अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांच्याकडे काही प्रश्नच उपस्थित केले. आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी 18 तारखेपासून सुरू केली. त्याच दिवशी तुम्ही फाइल सादर करता आणि पंतप्रधानदेखील त्याच नावाची शिफारस करतात, ही तातडीने कार्यवाही का, असा प्रश्न न्या. जोसेफ यांनी केला. तर, स न्या. रस्तोगी यांनी म्हटले की तुम्ही सादर केलेल्या म्हणण्यानुसार, 15 मे रोजी जागा रिक्त झाली. तर, 15 मे ते 18 नोव्हेंबर दरम्यान तुम्ही (केंद्र सरकार) काय केले, याची माहिती मिळेल का? सरकारने एकाच दिवसात अतिजलदपणे वेगवान नियुक्ती कशी केली, असा प्रश्न न्या. रस्तोगी यांनी केला. काही प्रकरणात वेगवान पद्धतीने प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र, हे प्रकरण 15 मे पासूनचे असल्याचे त्यांनी म्हटले.

न्या. जोसेफ यांनी नियुक्ती प्रक्रियेबाबत म्हटले की, एवढ्या पात्र उमेदवारांमधून एका नावाची निवड कशी होते, हे स्पष्ट सांगावे, असेही त्यांनी म्हटले. आम्ही एखाद्या व्यक्तीविरोधात नसून निवड प्रक्रियेबाबत चिंतेत आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर अॅटर्नी जनरल यांनी घटनापीठाला निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेबाबत माहिती दिली.

घटनापीठाने निवड प्रक्रियेबाबत प्रश्न करताना निवडणूक आयुक्तांच्या निवड आयुक्तातील अंतिम चार नावे कशी निश्चित होतात, कायदा मंत्रालय कोणते निकष पाहतो, असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला. त्यावेळी अॅटर्नी जनरल यांनी सेवाज्येष्ठता, वय आदी विविध निकष पाहिले जात असल्याचे म्हटले. त्यावर घटनापीठाने तुम्ही निवड करत असलेल्या व्यक्ती निवडणूक आयुक्त म्हणून 6 वर्ष पूर्ण करत असल्याचे पाहणे आवश्यक होते. मात्र, तुम्ही निवड केलेला एकही उमेदवार कार्यकाळाची सहा वर्ष पूर्ण करत नसल्याची बाब घटनापीठाने लक्षात आणून दिली.