नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय द्यावा, अशी मागणी लावून धरली. यावर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी जोरदार प्रतिवाद केला. परंतु, निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेतल्यानंतर आमदार अपात्र ठरेपर्यंत त्याचा इतर गोष्टींवर काहीच परिणाम होणार नाही का , असा सवाल घटनापीठाने उपस्थित केला. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी म्हटले की, अपात्रतेबाबत याचिका प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाकडे आमदार किंवा खासदाराने जाणे अपेक्षित नाही. ते सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात, असे नीरज कौल यांनी सांगितले.

ठाकरे गटाच्या वकिलांनीही घटनापीठासमोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयापूर्वी निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेतला जाऊ नये, अशी मागणी लावून धरली. त्याला शिंदे गटाच्या वकिलांनी जोरदार विरोध केला. जून महिन्यात शिवसेनेतील आमदारांच्या एका गटाने कमी संख्याबळ असतानाही व्हीप जारी केला. एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवले. त्यांच्याकडे बहुमत नसल्यामुळे त्यांना तसा कोणताही अधिकार नव्हता. त्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्षांनी आमच्या आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली. आमच्या आमदारांना २२ जूनला नोटीस पाठवण्यात आली. परंतु, त्यापूर्वीच म्हणजे २१ तारखेला बहुमत असलेल्या गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. त्याचा निकाल प्रलंबित असतानाच विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटीसवर स्पष्टीकरण मागवले. त्यावर शिंदे गटाचे आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी १२ जुलैपर्यंत मुदत वाढवून दिली. त्यानंतर विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा प्रस्ताव समोर आला. राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना त्यासंबंधी आदेश दिले. त्यावर ठाकरे गटाच्या प्रतोदांनी विश्वासदर्शक ठराव होऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठरावाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, या सगळ्या घटनाक्रमाकडे शिंदे गटाच्या वकिलांनी घटनापीठाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

नीरज कौल यांनी ठाकरे गटाचा युक्तिवाद खोडून काढत उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाच्या प्रकरणाचा दाखला दिला. समाजवादी पक्षातील अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभेतच झाला होता. त्यावेळी १३ आमदार अपात्र ठरवले होते. तसंच आमच्याकडील बहुमताबाबत त्यांनी निवडलेले विधानसभा अध्यक्ष किंवा दुसरा गट निर्णय कसा घेईल?, प्रश्न नीरज कौल यांनी उपस्थित केला. कोणत्याही स्थितीत पक्ष चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. चिन्हाचा अधिकार निवडणूक आयोगच ठरवू शकतं, असं कौल म्हणाले. विधानसभेचे अध्यक्ष हे राजकीय पक्षाच्या सदस्याबाबत कसे काय निर्णय घेऊ शकतात? असा प्रश्नही कौल यांनी उपस्थित केला.