सातारा : जो घाम गाळतो त्यांना कामाचे दाम मिळालेच पाहिजे असा आक्रमक पवित्रा घेत महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटनेच्या राज्य अधिवेशनात विविध मागण्यांचे ठराव मंजूर करण्यात आले. यामध्ये किमान वेतन २१ हजार, शासकीय कर्मचारी दर्जा देण्याची मागणीही करण्यात आली. अधिवेशनासाठी राज्यातून कर्मचारी आले आहेत.

येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटनेचे राज्य अधिवेशन सुरू झाले आहे. पहिल्या दिवशी अधिवेशनाचे उद्घघाटन होऊन विविध मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. तसेच मागण्यांबाबत काही ठरावही मंजूर करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी काॅ. शाम काळे होते. यावेळी उपाध्यक्ष काॅ. मुगाजी बुरुड, काॅ. भगवान पाटील, काॅ. शौकतभाई पठाण, काॅ. विठ्ठल सुळे, मंगल पाटील, कविता उमाप, वनिता कुंठावर, नामदेव शिंदे, आदी उपस्थित होते. तर संघटनेचे महासचिव काॅ. विनोद झोडगे यांनी मार्गदर्शन केले.

अधिवेशनात विविध मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. यामध्ये राज्य शासनावरही जोरदार टीका करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या शाळांत शेतकरी, गरीब, मजुरांची मुले शिकतात. त्यांना चांगले अन्न मिळायला हवे. तसेच अनेक राज्यात शालेय पोषणच्या कर्मचाऱ्यांना १० हजारांवर मानधन देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातीही ते मिळाले पाहिजे. यासाठी लढा तीव्र करावा लागेल, असा निर्धारही करण्यात आला. तसेच मतदानाचा अधिकार आपल्याला असून शासनाला सत्तेवरुन खाली घेऊ शकतो, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

समारोप आज होणार..

राज्य अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील संघटनेचे पदाधिकारी, कर्मचारी आले होते. रविवारी सकाळी संघटना पदाधिकाऱ्यांत विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर दुपारी अधिवेशनाचा समारोप होणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

अधिवेशनात झालेले ठराव असे..

1)       सेंट्रल किचन पध्दत बंद करावी.

2)       दिवाळी बोनस म्हणून दोन महिन्यांचे मानधन द्यावे.

3)       शासनाकडून १२ महिन्यांचे मानधन मिळावे.

4)       किमान वेतन २१ हजार मिळावे. निर्णय होईपर्यंत १० हजार मानधन द्यावे.

5)       शासकीय कर्मचारी दर्जा अन् कुक कम शिपाईपदाची नेमणूक मिळावी.

6)       केंद्र शासनाने ६० टक्के वाढ केलेली आहे. २०१४ पासूनची वाढ फरकासह मिळावी.

7)       दरवर्षी करारनामा न करता कामावर आल्यापासून नियुक्तीपत्र देण्यात यावे.

8)       मासिक पेन्शन देण्यात यावी. सध्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कायम करावे.

9)       शाळा अन् परिसर स्वच्छ करण्याची अट रद्द करावी.