मुंबई : मराठा आरक्षण उपसमितीची आज अतिशय महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाचे प्रमुख नेते, उपसमितीमधील मंत्री आणि मराठा समाजाचे विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जवळपास दोन तास ही बैठक चालली. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या बैठकीनंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. चंद्रकांत पाटील यांनी या बैठकीनंतर जी माहिती दिली त्यानुसार, शिंदे समितीला सापडलेल्या नोंदीनुसार राज्यातील जवळपास 30 लाख मराठा समाजाच्या नागरिकांना कुणबी नोंदी मिळू शकणार आहेत.

“सरकार सकारात्मक आहे. 1882 ची वैयक्तिक कुणबी नोंद सापडली तरी कुणबी आरक्षण मिळणार आहे. सरकारने जरी पकडले तर 300 हजार नोंदी केले तर 30 लाख नोंदी होतात”, फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाचं दिलेलं मराठा आरक्षण हे सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही. त्यावेळच्या ठाकरे सरकारने पुरेशी मेहनत घेतली नाही, असा आमचा आरोप आहे. पण ते आरक्षण फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने जी निरीक्षण नोंदवली, त्यांचा विचार करुन, उदाहरणार्थ सॅम्पल जास्त घ्यायला हवे होते. पण ते 3 कोटी घेतले. त्यामुळे आमचा दावा असा आहे की, मराठा समाजाला दिलेलं एसीबीसी आरक्षण आम्ही टिकवू. 

तरीसुद्धा मराठा समाजाची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे ज्यात मनोज जरांगे पाटील यांना सुद्धा संपर्क केला. ते आजारी असल्यामुळे फोनवर आताच्या त्यांच्या तब्येतीमुळे त्यांना येता येणार नाही. पण आम्ही एक प्रसाद लाड, हजार नोंदी सापडल्या. एक नोंदी ही 300 दाखले निर्माण करतात. मुलगा, चुलत भाऊ, एसीबीसी आम्हाला नको, आम्हाला पुन्हा आर्थिक दृष्टा ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण द्या. कारण ते आरक्षण सुप्रीम कोर्टातल टिकलं. त्यामुळे ते आरक्षण मागे जाण्यास वाव नाही. त्यात जातीचं आरक्षण पात्र असतात. आम्ही ते घालवलं आणि एसीबीसी मिळवलं. आमचं एसीबीसी काढून वेगळं महामंडळ निर्माण करावं. अशा ज्या ज्या काही सहज करता येणाऱ्या सरकार सकारात्मकच आहे. सरकार मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण तुम्हाला समूहाने कन्वर्ट करता येत नाही. 1882 मध्ये मराठा समाज कुणबी होता, 1902 मध्ये कुणबी होता, पण 1922 असा खुलासा चंद्रकांत पाटील यांनी केला.