सातारा : बांधकाम व बिनशेती प्रकरण देणे जलद गतीने होणेसाठी शासनाने ऑनलाईन प्रणाली विकसित केलेली आहे. परंतु सदरची प्रणाली चालू केल्यापासून अद्याप व्यवस्थित चालत नसल्याचे दिसून येत आहे. वारंवार सदर प्रणाली मध्ये बिघाड होत आहे. त्यामुळे परवानगी धारकास अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.  सातारा जिल्ह्यामध्ये ऑनलाईन जवळपास ७७६ पेक्षा जास्त प्रकारचे जमा आहेत. त्यापैकी तांत्रिक मंजुरी झालेले १२५ प्रकरणे आहेत आणि या पैकी महसुल स्तरावर ८० प्रकरणाबाबत मंजुरी मिळालेली आहे. यावरून असे लक्षात येते की, मंजूर प्रकरणाची आकडेवारी अगदी नगण्य आहे. जर आशा प्रकारच्या अडचणी येत असतील तर सदर प्रणाली चालू ठेवण्याचा अट्टाहास कोणाच्या फायदेसाठी आहे हे न उलगडणारे कोडे आहे.

अर्जदार, विकसक, हे कर्ज काढून प्लॉट खरेदी करीत असतात. सदर प्रणालीमुळे त्यांना मानसिक, आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. जो पर्यंत मंजुरी मिळत नाही. तोपर्यंत त्यांना आपले प्लॉट वर कोणतेही काम करता येत नाही. मंजुरीस होत असलेल्या विलंब हा शासनाचे महसुल नुकसानीस कारणीभूत  करत आहे. ऑनलाईन प्रणालीचे विलंबामुळे शासनाचे करोडो रुपये चे नुकसान होत आहे.

जोपर्यंत सदर प्रणाली व्यवस्थित चालत नाही, तोपर्यंत बांधकाम व बिनशेतीची सर्व प्रकारची ऑफलाईन पद्धतीनी घेण्यात यावीत. सदर प्रक्रिया ७ दिवसांचे आत न केल्यास लोकशाही मार्गाने मा.सहा.संचालक सो नगररचना कार्यालय, जि.प इमारत सातारा यांच्या कार्यालया समोर आंदोलन करण्यात येईल. असा इशार महारुद्र तिकुंडे ( माहिती अधिकार ) संस्थापक अध्यक्ष, युवा राज्य फॉउंडेशन यांनी दिला आहे.