सातारा : महायुतीच्या राज्य सरकारने आपले सरकार व आपले झाले काम..  वाटावे यासाठी नुकताच १०० दिवसाचा महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम राबवला. त्याचे कौतुक होत असतानाच आता वाढत्या बेरोजगारीने सातारा जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी वसुली दमदार? होत असल्याच्या चर्चेने खऱ्या अर्थाने आठवडा गाजला आहे. 

सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालय मध्ये सर्वसामान्य माणसांसाठी निपक्षपातीपणे न्यायदेवता म्हणूनच पाहिले जाते. निवेदन देऊन सुद्धा नियमितपणे उपोषण, धरणे आंदोलन होत असतात. याच न्यायालयात काही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्या या राजकीय पक्षाच्या जबाबदार व्यक्तींकडून होत असल्याची चर्चा ऐकून आहे. आता बदल्यांसाठी केलेल्या उद्योगाची परत फेड होत असल्याची टीका होऊ लागलेली आहे. 

सातारा जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यांमध्ये १२०२ आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्याबाबत सातारा जिल्हा महसूल विभागाने ११९२ सेवा केंद्रासाठी अर्ज मागवले होते. संपूर्ण माहिती भरल्यानंतर हे अर्ज ऑनलाईन व ऑफलाईन स्वीकारले गेले. आता त्याची छाननी सुरू असताना आपले सरकार सेवा केंद्र आपल्याच पदरात पडण्यासाठी अनेकजण पदर पसरत आहेत. दे दान सुटे गिरान अशी एक खिडकी योजना सुरू झाली आहे.

पूर्वी जे ना देखे रवी.. ते देखे कवी.. असे म्हटले जात होते. आता सातारा जिल्ह्यात जे ना होईल कामे,, ते दलाल करून दाखवे.. असा नवीन महायुतीत पायंडा पडला आहे. 

सत्तेची चव चाखण्यासाठी आता  कदम.. कदम बढाये जा. सत्ते का गीत गाये जा.. असं म्हणत स्वतः व  स्वतःच्या  फंटरचा विकास करू लागलेले आहेत. त्यातूनच मग आर्थिक व्यवहारातून अंतर्गत कलहामुळे अंदर की बात बाहेर आलेली आहे.

सातारा जिल्ह्यात नव्याने आपले सरकार सेवा केंद्र हवे असेल तर ऑनलाईन नाही तर थेट गांधीबाबांचे दर्शन घ्यावे. यामध्ये महसूल  व अनाधिकृत वसुली दलाल आणि सराईतपणे नियमित सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये हजेरी लावणाऱ्यांचा वाटणीचा ताळेबंद मांडला जाऊ लागलेले आहे.

सातारा जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्र म्हणजे सामान्य माणसाला सरकारी कार्यालयातून उपयुक्त दाखले मिळवण्यासाठी मदत केंद्र आहे. ही मदत सेवाभावी करण्यासाठीही बिदागी मिळत आहे. त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय मंडळींना कार्यकर्त्याची सोय करण्यासाठी हा एक मार्ग निवडला आहे.

कमवा आणि शिका ही योजना इथे राबत असली तरी अनुभवी व कष्टकरी व समतेचा नारा देणारांना आर्थिक पाठ्यबळ नसल्यामुळे डावलले जात असल्याची खंत काही सुशिक्षित बेरोजगार व्यक्त करत आहेत. आर्थिक निकषावर जर या निवडी होत असतील तर बाजार समितीमध्ये जशा पद्धतीने लिलाव करून माल विकला जातोय. तशा पद्धतीने आपले सरकार सेवा केंद्राचा जाहीर लिलाव करावा. अशी उपरोधात्मक मागणी रिपब्लिकन सेनेचे सातारा युवक जिल्हाध्यक्ष श्री विशाल भोसले, महेश शिवदास यांनी केली आहे. दरम्यान, याबाबत सातारा जिल्ह्यातील कोणत्याही भ्रष्टाचार विरोधी संघटनेने आवाज उठवला  नाही किंवा निवेदन दिले नाही अशी अधिकृत माहिती मिळाली आहे.