फलटण : जमिनीच्या नोंदींमध्ये पारदर्शकता हवी असताना फलटण तालुक्यात मात्र 'सिटी सर्व्हे' आणि '७/१२' अशा दुहेरी नोंदींचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या गोंधळात चक्क महसूल प्रशासनच सहभागी असल्याचा खळबळजनक आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. विशेषतः उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या (प्रांताधिकारी) कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या प्रकरणाची तक्रार थेट राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

या पत्रकार परिषदेला फलटण तालुकाध्यक्ष नितीन यादव, प्रवक्ते प्रमोद गाडे, डॉ. रविंद्र घाडगे, किरण भोसले, बाबा कोकरे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

फलटण शहरातील गट नं. ४९/पै या जमिनीबाबत हा वाद सुरू आहे. एकाच जमिनीचे सिटी सर्व्हे आणि ७/१२ असे दोन स्वतंत्र रेकॉर्ड असणे बेकायदेशीर असल्याने, १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी तहसीलदारांनी ७/१२ उतारा बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाविरुद्ध प्रांताधिकाऱ्यांकडे अपील करण्यात आले आणि तिथूनच खऱ्या वादाला तोंड फुटले.

१६ फेब्रुवारीला अपील दाखल झाले आणि अवघ्या दोन दिवसांत (१८ फेब्रुवारी) निकाल देऊन तहसीलदारांचा आदेश रद्द करण्यात आला.  नैसर्गिक न्यायाचा बळी: मूळ अर्जदारांना कोणतीही नोटीस न देता किंवा त्यांची बाजू न ऐकता हा एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला. प्रलंबित कामांचा डोंगर: २०२४ पासूनचे अनेक निकाल धूळ खात पडले असताना, या विशिष्ट प्रकरणासाठी दाखवलेली 'तत्परता' संशयास्पद असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

प्रांताधिकाऱ्यांच्या या 'सुपरफास्ट' निर्णयाला बाधितांनी सातारा येथील अप्पर जिल्हाधिकारी न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी होऊन १३ मार्च २०२६ रोजी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर 'जैसे थे'  ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे तूर्तास प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला लगाम बसला आहे.