सातारा  :  सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडानी प्रकरण उघडकीस आणले होते. जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, या दोघांची अन्य जिल्हयात जमीन असल्याने महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायदा 1961 चे कलम 14 नुसार त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हा स्तरावर नसल्याने या दोघांबाबत प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला गेला. त्यानुसार अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांच्यासमोर बुधवार दि. 26 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. यावेळी वळवी आणि कुटुंबिय अनुपस्थित होते तर श्री. मोरे उपस्थित होते. याप्रकरणी आता  15 डिसेंबर रोजी  सुनावणी होणार आहे. 

सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरुन उघडकीस आणले होते.   त्यानंतर ६ नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांची याप्रकरणी चौकशी, सुनावणीसाठी नियुक्ती करण्यात आली. 

२६ नोव्हेंबर रोजी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, श्रीमती संगीता चंद्रकांत वळवी, आरमान चंद्रकांत वळवी, आदित्य चंद्रकांत वळवी यांना योग्य कागदपत्रासह उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती.  बुधवार दि. 26 नोव्हेबर रोजी झालेल्या सुनावणीस वळवी आणि कुटुंबिय अनुपस्थित होते. तर श्री. सुशांत मोरे उपस्थित होते. यावेळी श्री. माने यांनी याबाबत 15 डिसेंबर रोजी सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले.