सातारा : सातारा जिल्ह्याचे 'मिनी मंत्रालय' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे बिगुल कोणत्याही क्षणी वाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेली प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या सहा महिन्यांपासून इच्छुक उमेदवारांनी आपापल्या मतदारसंघात जनसंपर्क वाढवत 'साखर पेरणी'ला जोरदार सुरुवात केली आहे.

​दुसरीकडे, नगरपालिका निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशानंतर भाजपने आता जिल्हा परिषदेवर 'कमळ' फुलवण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, उमेदवारांची चाचपणी सुरू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांवर गेल्या सहा वर्षांपासून प्रशासकाची राजवट आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विविध विषय समित्यांचे सभापती ही पदे रिक्त असल्याने ग्रामीण भागाच्या विकासाची गती मंदावली होती. गेली सहा वर्षे सत्तेची पदे नसल्याने विविध पक्षांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते केवळ सतरंज्या उचलण्याचे काम करत होते. नेतृत्व गुण आणि क्षमता असूनही केवळ पदाअभावी त्यांना राजकीय लाभापासून वंचित राहावे लागत होते. आता निवडणुका जाहीर झाल्यास या कार्यकर्त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला नवे पंख मिळणार आहेत. ६५ जिल्हा परिषद गट आणि १३० पंचायत समिती गण लोकप्रतिनिधींच्या प्रतीक्षेत आहेत.छोट्या-मोठ्या कामांसाठी ग्रामस्थांना थेट जिल्हा स्तरावर धाव घ्यावी लागत होती. आता निवडणुका झाल्यास गावचे प्रश्न स्थानिक पातळीवरच सुटण्यास मदत होईल.  सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२६ अखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत, त्यामुळे या हालचालींना वेग आला आहे. ​एकेकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या साताऱ्यात आता राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन गट झाल्याने पारंपरिक ताकदीला काही प्रमाणात धक्का बसला आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने ९ पैकी ७ ठिकाणी वर्चस्व मिळवले आहे. आता हेच 'विनिंग फॉर्म्युला' जिल्हा परिषदेत राबवण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. इतर पक्षांतील ताकदवर नेत्यांना पक्षात घेवून आपली बाजू भक्कम करण्यावर भाजपचा भर आहे.

​पक्षप्रवेशाची लाट येणार?

​सध्या राज्यात पक्षप्रवेशाचे वारे वाहत आहेत. इच्छुकांसमोर भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (शिंदे गट) असे तीन प्रमुख पर्याय असले तरी, अनेकांचा कल भाजपकडे असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे निवडणुकांचे बिगुल वाजताच जिल्ह्यात पुन्हा एकदा पक्षप्रवेशाची मोठी 'झुंबड' उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.