सातारा :  डिजीटल अरेस्टच्या नावाखाली फसवणुकीचे प्रकार वाढत आहेत. त्यातून नागरिकांची आर्थिक लुबाडणूक होत आहे. याबाबत सर्व बँकांनी शिबीरांचे आयोजन करुन आर्थिक साक्षरतेबाबत जनजागृती करावी. पीक कर्ज वितरण आणि स्वयंरोजगाराच्या प्रकरणांमध्ये अर्थसहाय्य याबाबत सकारात्मकदृष्टीने काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची बैठक जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला महाराष्ट्र बँकेचे अंचल प्रबंधक सौरभ सिंग, रिजर्व बॅंकेचे राजेंद्र कलशेट्टी, नाबार्डच्या दिपाली काटकर, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक नितीन तळपे, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे नितीराज साबळे यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सातारा जिल्ह्यात बँकांचा सीडी रेषो (क्रेडीट आणि डीपॉझीट रेषो) हा 70 टक्क्यांवर आला असून राज्याचा सीडी रेषो 98.94 टक्के आहे. राज्याच्या तुलनेत हा रेषो फारच कमी आहे. याबाबत या बैठकीत चर्चा होऊन अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत सातारा जिल्ह्याचा रेषो कमी असल्याने तो उंचाविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी दिले. त्यासाठी उद्योग व्यावसायांना कर्ज वितरण वाढविण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादित केली.

जिल्ह्याला पीक कर्ज वितरणाचे वार्षिक उद्दिष्ट 3 हजार 800 कोटी असून यामधील 2224 कोटी 38 लाख पीक कर्ज नोव्हेंबर अखेरपर्यंत वितरीत करण्यात आले आहे. त्यामध्ये खरीपासाठी 2325 कोटी पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्टापैकी 2111 कोटी 56 लाख इतके पीक कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. रब्बीसाठी 1475 कोटी पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असून नोव्हेंबर 2025 अखेर 112 कोटी 83 लाख पीक कर्ज वितरीत झाले आहे. ज्या बँकांनी खरीप पीक कर्ज वितरणात उद्दिष्टपुर्ती केली नाही अशा बँकांवर जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त केली.

शेतकऱ्याला पीक कर्ज वितरणामध्ये केलेल्या दिरंगाईबद्दल विचारणा करूऊ याची दखल रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने घेतील पाहिजे अशी भूमिका मांडली. या बैठकीत त्यांनी शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा घेतला. यामध्ये किसान क्रेडीटकार्ड मस्त्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन विभागाकडील प्रकरणे, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुख्यमंत्री रोजगार हमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार हमी योजना, विश्वकर्मा योजना, विविध महामंडळे यांच्याकडील कर्ज प्रकरणांचा आढावा घेतला. स्वयंरोजगाराच्या योजनांना चालना देण्याबाबत बँकांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी. महामंडळांनी अधिकाधिक गरजुपर्यंत या योजना पोहचवाव्यात व त्यांची प्रकरणे मंजूर होतील, त्या दृष्टीने पुर्तता करुन घ्यावीत. त्याचबरोबर नाबार्डकडील पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, मुद्रा योजना आढावाही जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी घेतला.