सातारा : गेल्या दीड ते दोन वर्षांमध्ये अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह महाविकास आघाडीतील आमदारांनी विधान परिषदेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून जोरदार आवाज उठवत राज्य सरकारची कोंडी केली.

अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे एकूण किती नुकसान झाले आहे, त्यासाठी सरकारने किती शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली आहे आणि अजून किती शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत, याबाबत स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सभागृहात केली. तसेच केंद्र सरकारकडून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेली मदत प्रत्यक्षात राज्याला मिळाली आहे का, आणि जर मिळाली नसेल तर किती निधी अजून प्रलंबित आहे, याचाही खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली.

अतिवृष्टीमुळे अनेक भागात शेतीजमिनी खरडून गेल्या असून अनेक ठिकाणी रस्ते व पूल वाहून गेले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने तयार केलेल्या अहवालानुसार पुनर्बांधणीसाठी किती निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, हा प्रश्नही सभागृहात उपस्थित करण्यात आला.

राज्य सरकारकडून वारंवार केंद्र सरकारकडून आवश्यक ती मदत मिळत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी अपेक्षित निधी केंद्र सरकारकडून मिळालेला दिसत नाही, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असताना देखील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आवश्यक निधी वेळेवर का मिळत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. जर केंद्राकडून निधी येत नसेल तर राज्य सरकारचा पाठपुरावा कमी पडतोय का, की केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रावर अन्याय केला जात आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

सभागृहात केंद्र सरकारच्या कामाचे कौतुक करणारे ठराव मांडले जातात, मात्र दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी आवश्यक निधी मिळत नाही, ही परिस्थिती निषेधार्ह असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने आणि पुरेशी मदत मिळावी, यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी. केंद्र सरकारकडून येणारा प्रलंबित निधी तातडीने मिळवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी ठाम मागणी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सभागृहातून केली.

या मुद्द्यावरून आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी सभागृहात जोरदार गदारोळ करत राज्य सरकारला धारेवर धरले.