सातारा  : सातारा जिल्ह्यातील झाडांनी येथे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांनी खरेदी केलेल्या जमिनीच्या संदर्भात साताऱ्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांनी महत्त्वपूर्ण अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये एकूण जमीन धारण क्षमतेच्या 48 एकर 25 गुंठे जमीन अतिरिक्त असल्याची महत्त्वपूर्ण नोंद करण्यात आली आहे .ही अतिरिक्त जमीन सरकारने तत्काळ जमा करून घ्यावी आणि संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी या प्रकरणाचे याचिकाकर्ते सुशांत मोरे यांनी केली आहे. 

सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या साथीदारांचे झाडानी प्रकरण उघडकीस आणले होते. या प्रकरणी त्यांनी शेवटपर्यंत लढा दिला. त्यांच्या लढ्याला अखेर यश आले असून अप्पल जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांच्या समितीने या प्रकरणाचा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. १९६१ प्रमाणे निश्चित केलेल्या जमीन धारणेची कमाल मर्यादापेक्षा जास्त जमीन धारण करुन प्रचलित कायद्याचा जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांनी ५४ एकर मर्यादा असताना झाडाणी येथे जमीन खरेदी करताना मर्यादा ओलांडली आहे. उपलब्ध कागदपत्रे आणि पुराव्यानुसार त्यांच्या नावावर १०२ एकर ३५ गुंठे क्षेत्र असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ५४ एकर वजा जाता ४८एकर ३५  गुंठे क्षेत्र अतिरिक्त असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने अतिरिक्त जमीन तातडीने शासन जमा करुन घ्यावी आणि याप्रकरणशी संबंधित सर्वांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही सामाजिक, माहिती अधिकार, पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केली आहे. 

सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि  त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरुन उघडकीस आणले होते.  याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी  जितेंद्र डुडी यांनी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ कलम १२,१३ नुसार निश्चित केलेल्या जमीन धारणेची कमाल मर्यादापेक्षा जास्त जमीन धारण केल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियूष बोगीरवार यांच्यासह त्यांच्या नातेवाईकांना  नोटीसा काढून कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार याप्रकरणी तीन-चार सुनावणी झाल्यानंतर त्यात जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी,अनिल वसावे, यांच्याकडे साता-यासह, नंदूरबार जिल्हयात जमीन असल्याचे कागदपत्रांवर स्पष्ट झाले होते. सातारा, नंदूरबार हे दुसऱ्या महसूल विभागात येत असल्याने त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हा स्तरावर घेण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे शासन नियमानुसार याबाबत काय करायचे याचा प्रस्ताव शासनाकडे अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांच्याकडे पाठवला गेला होता. 

त्यानंतर ६ नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांची याप्रकरणी चौकशी,  सुनावणीसाठी नियुक्ती करण्यात आली. २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, श्रीमती संगीता चंद्रकांत वळवी, आरमान चंद्रकांत वळवी, आदित्य चंद्रकांत वळवी यांना योग्य कागदपत्रासह उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती.  बुधवार दि.२६ नोव्हेबर २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीस वळवी आणि कुटुंबिय अनुपस्थित होते. तर श्री.सुशांत मोरे उपस्थित होते. त्यानंतर श्री. माने यांनी याबाबत दि. १५ डिसेंबर २०२५ रोजी सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले. त्याप्रमाणे दि.१५ डिसेंबर २०२४ रोजी याबाब सुनावणी झाली. यावेळी वळवी आणि कुटुंबिय तसेच श्री.मोरेही उपस्थित होते. दोन्ही बाजूने श्री.माने यांच्यासमोर आपली बाजू मांडली. त्यानंतर श्री. माने यांनी याबाबत सुनावणी पूर्ण झाली असून याबाबतचा अहवाल शासनाकडे कळवण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते त्यानुसार श्री. माने यांनी शासनाला अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार अहवालात चंद्रकांत रावजी वळवी यांचे नांवे आजरोजी मौजे झाडाणी ता. महाबळेश्वर येथे एकूण २६ हे ५१.५६ आर चौ.मी इतके क्षेत्र आहे, मौजे उचाट ता. महाबळेश्वर येथे एकुण ६ हे ०७ आर क्षेत्र असून मौजे दोडाणी ता. महाबळेश्वर येथे एकुण ८ हे ११.८९ आर चौ.मी क्षेत्र असलेचे दिसुूा येत आहे. असे वरील तिन्ही गांवाचे मिळून चंद्रकांत रावजी वळवी यांचे नांवे एकूण ४० हे ७०.३५ आर चौ.मी क्षेत्र असलेचे दिसुन येत आहे.

म्हणजेच  चंद्रकांत रावजी वळवी यांचे नांवे १०२ एकर ३५ गुंठे क्षेत्र असल्याचे दिसुन येत आहे. चंद्रकांत वळवी यांचे नांवे असलेली जमीन ही पडीक असून त्यामध्ये झाडे व झुडपे असून त्यामध्ये कोणतीही पिके घेत नसलेमुळे सदर जमीनीस महाराष्ट्र शेतजमीन  (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार कमाल क्षेत्राची कमाल मर्यादा ही ५४ एकरची आहे. त्यामुळे एकूम १०२ एकर ३५ गुंठे इतक्या क्षेत्रातून ५४ एकर वजा  जाता ४८ एकर ३५  गुंठे क्षेत्र अतिरिक्त होत असलेचे प्रकरणी सामील खाते उताऱ्यावरुन दिसून येत आहे.  याबाबत शासनाला अहवाल सादर करण्यात आला आहे, परंतु शासनाने तातडीने अतिरिक्त जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश द्यावेत तसेच जमीन सरकार जमा केल्याचे महसूल विभाग, मंत्रालय यांना कळवावे आणि संबंधित सर्व दोषींवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही श्री.मोरे यांनी केली आहे.   

महसूल यंत्रणा, प्रसिध्दीमाध्यमांचे आभार 

या प्रकरणाचा पाठपुरावा करताना सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने, महसूल उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, सहा. महसूल अधिकारी, महसूल सहाय्यक, वाई प्रांताधिकारी डॉ. खरमाटे, महाबळेश्वर तहसीलदार म्हसके, सहा. महसूल अधिकारी जयंत वीर,  महसूल सहायक अशपाक शेख, झाडानी सर्कल, तलाठी, मुद्रांक कार्यालय, वन विभाग आदी जिल्हा प्रशासन विभागाने मोलाचे सहकार्य केले. तसेच वृत्तपत्रे, चॅनेल्स, ऑनलाईन न्यूज पोर्टल यांनी वेळोवेळी बातम्यांना प्रसिध्दी दिल्याने प्रकरण तडीस नेण्यास मदत झाली त्याबद्दल महसूल यंत्रणा, प्रसिध्दीमाध्यमांचे आभारही श्री.मोरे यांनी मानले.