सातारा  : सातारा जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ देताना भेदभाव होत असल्याचा आरोप करत दिव्यांग प्रेरणा सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दिव्यांग आयुक्त, पुणे यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात सातारा जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली असून, मागण्या मान्य न झाल्यास दिल्ली येथे आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

संस्थेचे अध्यक्ष अजय हणमंत पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सातारा जिल्ह्यात काही दिव्यांगांना दरमहा १,५०० रुपये तर काहींना २,५०० रुपये पेन्शन दिली जात असून, हा भेदभाव तात्काळ दूर करून सर्व पात्र दिव्यांगांना समान लाभ द्यावा, अशी प्रमुख मागणी आहे. याबाबत वारंवार आंदोलने करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी निर्णय न घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सातारा, मेढा व फलटण पोलीस ठाण्यांमध्ये आंदोलनात सहभागी झालेल्या दिव्यांगांवर खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. पाचशे दिव्यांग सहभागी असताना केवळ काही निवडक व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

निवेदनात नामदेव महादेव इंगळे (रा. येलमरवाडी, ता. खटाव) व सोनू राजू पवार या दिव्यांग व्यक्तींना २०० चौरस फूट जागा देण्याचे प्रस्ताव पूर्ण असतानाही गेली अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच १०० टक्के अंध असलेल्या लतिका जगताप यांचे पत्र्याचे शेड अतिक्रमण म्हणून पाडण्यात आल्याची घटना नमूद करत, त्यांची तात्काळ पुनर्वसनाची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, सातारा जिल्ह्यात २०२४ पासून संजय गांधी निराधार योजनेची निमशासकीय समिती स्थापन न झाल्याबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील तहसील कार्यालये, पोलीस ठाणे व सरकारी बँकांमध्ये दिव्यांगांसाठी आवश्यक रॅम्प व सोयीसुविधांचा अभाव असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, अन्यथा राष्ट्रीय पातळीवर आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संस्थेच्या वतीने देण्यात आला आहे.