कोरेगाव : केवळ कोरेगाव तालुकाच नव्हे तर संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून चर्चेचा आणि संशयाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या ल्हासुर्णे येथील पाणीपुरवठा योजनेतील कथित गैरव्यवहारावर अखेर विभागीय आयुक्त स्तरावर चौकशी होणार असल्याची अधिकृत घोषणा विधिमंडळात करण्यात आली आहे.

विधान परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दीड वाजता आक्रमक भूमिका घेत सरकारला अक्षरशः कोंडीत पकडले, आणि अखेर पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे–बोपर्डीकर यांना विभागीय आयुक्त स्तरावर चौकशी समिती नेमण्याचे जाहीर आश्वासन द्यावे लागले.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी, शनिवारी दुपारी दीडच्या सुमारास आमदार शशिकांत शिंदे यांनी ल्हासुर्णे पाणीपुरवठा योजनेतील गैरव्यवहारासंदर्भात थेट प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी राज्यमंत्री साकोरे–बोपर्डीकर यांनी आतापर्यंत आलेल्या तक्रारी, झालेल्या तपासण्या आणि समितीच्या अहवालांचा संदर्भ देत शासकीय बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, ही माझ्या गावची पाणी योजना आहे, मला सगळे नीट माहिती आहे. जिल्हास्तरीय चौकशी नको, सचिव किंवा आयुक्त स्तरावरच चौकशी झाली पाहिजे, अशी ठाम आणि आक्रमक भूमिका आमदार शिंदे यांनी घेताच सभागृहात खळबळ उडाली.

आमदार शिंदे यांच्या जोरदार मागणीपुढे अखेर मंत्र्यांचा नाईलाज झाला आणि विभागीय आयुक्त स्तरावर स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याचा शब्द त्यांनी सभागृहात जाहीरपणे दिला. या घोषणेमुळे सत्ताधारी सरकारची आतापर्यंतची टाळाटाळ उघड झाली असून, ल्हासुर्णे पाणीपुरवठा योजनेतील गैरव्यवहाराचे धागेदोरे आता अधिक वरच्या पातळीवर तपासले जाणार आहेत.

कोरेगाव तालुक्यातील ल्हासुर्णे गावातील पाणीपुरवठा योजनेबाबत गेल्या सहा महिन्यांपासून तीव्र चर्चा, तक्रारी आणि संशय व्यक्त होत होते. मात्र, जिल्हास्तरावर दडपले गेलेले प्रकरण आता थेट विभागीय आयुक्त स्तरावर गेल्याने नेमके काय बाहेर येते? याकडे संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

ही चौकशी केवळ कागदावर राहते की खऱ्या अर्थाने दोषींवर कारवाई होते, यावरच आता सरकारची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे.