सातारा : जुन्या पेन्शन योजनेसह पवित्र पोर्टल रद्द करणे, कमी पटसंख्या असणार्‍या मराठी शाळा तातडीने बंद करण्याच्या अनेक वादग्रस्त निर्णयाला विरोध करत सातारा जिल्हा संस्थाचालक तसेच शिक्षक शिक्षकेतर संघटनांनी शुक्रवारी भव्य मोर्चाद्वारे शक्तिप्रदर्शन केले. गांधी मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालय दरम्यान झालेल्या मोर्चामध्ये 500 हून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले होते. शासनाच्या अनेक निर्णयाला या मोर्चाच्या माध्यमातून कडाडून विरोध करण्यात आला.

सातार्‍याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना शिक्षक संघटनांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन सादर केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर यावेळी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. गेल्या दहा दिवसांमध्ये शासकीय, निमशासकीय, अंगणवाडी ताई तसेच पोस्ट कर्मचारी, वीज वितरण विभाग तसेच शिक्षक शिक्षकेतर अन्य संघटनांचा केंद्र व राज्य शासनाचे प्रलंबित मागण्यांच्या संदर्भात असलेले उदासीन धोरण याविषयी सार्वत्रिक संताप व्यक्त होत आहे. शुक्रवारी सातार्‍यात झालेल्या मोर्चामध्ये सातारा जिल्हा संस्थाचालक संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना, प्रयोगशाळा सहाय्यक परिचर महासंघ, सातारा जिल्हा ग्रंथपाल संघटना अशा विविध 36 संघटनांचे 500 हून अधिक आंदोलक सहभागी झाले होते. सकाळी सव्वाअकरा वाजता गांधी मैदान येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. हा मोर्चा गांधी मैदान, मोती चौक, देवी चौक, राजपथ मार्गे पोवई नाका तेथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला. शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांनी अनेक फलकांच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले. पवित्र पोर्टल प्रणाली बंद करणे, पटसंख्या नाही म्हणून दुर्गम भागातील मराठी शाळा बंद करणे, प्रयोगशाळा सहायकांच्या तत्काळ भरती करणे, कंत्राटी पद्धतीची शिपाई भरती तातडीने बंद करणे, अन्यायकारक संच मान्यता, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण सर्व गटाच्या विद्यार्थ्यांना मोफत करणे, आरटीई प्रकरणातील प्रतिकृती शुल्क तात्काळ संस्थाचालकांना अदा करणे, अशा विविध मागण्या या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भात सूतोवाच करण्यात आले होते. तसेच टप्पा दोन चे अनुदान देण्यासंदर्भात अनेक संस्थांना प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे, या मागण्या सुद्धा आवर्जून करण्यात आल्या.

शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांच्या शिष्टमंडळ प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांची भेट घेतली. या मागण्यांचा सहानभूतीने राज्य शासनाने विचार करावा व शिष्टमंडळ प्रतिनिधींना चर्चेसाठी तातडीने मंत्रालयात प्राचारण करावे, अशी मागणी यावेळी जिल्हा प्रशासनाकडे मांडण्यात आली आहे. या मागण्यांचा सहानभूतीपूर्वक विचार न झाल्यास यापेक्षा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिक्षक व संस्थाचालक प्रतिनिधींनी दिला आहे.