मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. लाडकी बहीण योजनेवरून आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. असे असतानाच लाडकी बहीण योजनेचा एप्रिल महिन्याचा हफ्ता देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून आदिवासी विभाग आणि सामाजिक कल्याण विभागाचा निधीचा वापर करण्यात आला. ही बाब समोर आल्यामुळे संबंधित विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी चांगलाच संताप व्यक्त केला. यावर शाब्दिक चकमकीही झडल्या. या सगळ्यात महत्त्वाची बाब समोर आली आहे.

राज्य सरकारकडे आता लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसेच नसल्याचे समोर आलं आहे. केंद्र सरकारच्या परवानगीने राज्य सरकार २०२५-२६ मध्ये १ लाख ३२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. यातील काही रक्कम लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरली जाणार आहे. या १ लाख ३२ कोटींच्या कर्जातील तीन हजार कोटी हे दर महिन्याला लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरली जाणार आहेत, अशी माहिती वित्त विभागातील सुत्रांनी दिली आहे. राज्याच्या उत्पन्नाच्या तीन टक्के कर्ज राज्य सरकारला घेता येते. याबाबच कर्ज कशासाठी हवे आहे, याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवला आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक कामकाज विभागाकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याचीही माहिती समोर आली आहे.

राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सादर केला असून त्यात प्रस्तावामध्ये सिंचन योजना, उत्तन ते विरारपर्यंतचा कोस्टल रोड आणि अन्य मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून महिन्याअखेरपर्यंत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. मंजुरीनंतर रिझर्व्ह बँकेकडून कोणत्या महिन्यात किती कर्ज देण्यात येईल, यासंबंधीची माहिती राज्य सरकारला सादर केली जाईल

या कर्जातून मिळणारा निधी विविध योजनांमध्ये वापरला जाणार आहे, ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा हफ्ता देण्यासाठीही या कर्जातील रकमेचा वापर केला जाणार आहे. सध्या या योजनेसाठी राज्य सरकारकडे स्वतंत्र निधी उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे इतर विभागांचा निधी वळवून योजना सुरू ठेवण्यात आली आहे. आता ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी दर महिन्याला सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निधी योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांना वितरित करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेचा एप्रिल 2025 चा हप्ता देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने इतर विभागांतील निधी वळवला. यामुळे काही विभागांमध्ये नाराजी आणि राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारकडून सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाचा ₹410.30 कोटी निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आला आहे. आदिवासी विकास विभागाचा ₹335.70 कोटी निधी देखील महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आला आहे. या निधी वळवण्याच्या निर्णयावरून महायुती सरकारमधील मंत्री संजय शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.