सातारा : संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झालेला आहे. या भ्रष्टाचारामध्ये सहभागी असलेले शासकीय कर्मचारी आणि त्याचे रीतसर पुरावे आम्ही जिल्हा प्रशासनाला सादर करणार आहोत. या योजनेद्वारे शासनाच्या तिजोरीवर ताण आणला जात आहे. या योजनेतील लाभार्थी बाजूला ठेवून आपल्या कार्यकर्त्यांना त्यात लाभार्थी म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न होत आहे. राज्य शासनाच्या काही सरकारी योजना म्हणजे घरची जहागीर असल्याचा काही जणांचा अविर्भाव आहे, असा जोरदार राजकीय टोला आमदार शशिकांत शिंदे यांनी आमदार महेश शिंदे यांना पत्रकार परिषदेत लगावला.
येथील राष्ट्रवादी भवनामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते पुढे म्हणाले, राज्य शासनाकडे आज वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या जात असल्या तरी पैसे नाहीत. महाराष्ट्रातील ठेकेदारांनी दोन-दोन वर्षे कामे करून अद्यापही त्याची बिले मिळालेली नाहीत. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा माध्यमातून सहा हजार किलोमीटर रस्ते बांधणीचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. मागे ही योजना राबवण्यात आली, त्यावेळी ज्या ठेकेदारांनी कामे केली त्यांना टप्प्याटप्पाने पैसे मिळाले का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. आज या योजनांसाठी जे ठेकेदार नियुक्त केले जाणार आहेत त्यांना अद्यापही अनामती रकमा मिळालेल्या नाहीत. ते पैसे निवडणूक काळात वापरले जातील, असा आरोप शशिकांत शिंदे यांनी केला.
राज्य शासनाच्या लाडकी बहीण योजनेची यशस्विता मध्य प्रदेश मध्ये पाहून राज्य शासनाने ही योजना अंगीकारली. मात्र मध्य प्रदेश मध्ये ती योजना बंद करण्यात आलेली आहे. आज लाडकी बहीण योजनेसाठी सत्ताधारी वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून आपल्या अकलेचे तारे तोडत आहेत. या योजना यशस्वी करा, असा कानमंत्र देण्यात आलेला आहे. योजनांच्या माध्यमातून आगामी विधानसभा निवडणुकांची बेगमी सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. 
महाराष्ट्रात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून जे टेंडर निघत आहेत, ते 20% जादा दराने निघत आहेत. याशिवाय संजय गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून सुद्धा अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येत आहेत. एकट्या कोरेगाव तालुक्यामध्ये या योजनेअंतर्गत 5700 अर्जांना मंजुरी आहे त्यापैकी 2300 प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. याबाबत माहिती घेतली असता 400 प्रस्तावांपैकी 100 प्रस्ताव हे बोगस करण्यात आलेले आहेत. काही लोकांचे यामध्ये बंगले आहेत. तिथे ते राहत पण नाहीत तरीही या योजनेचा लाभ त्यांना दिला जात आहे. शासकीय योजनांच्या माध्यमातून लोकांची मते खरेदी करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप शशिकांत शिंदे यांनी केला. या योजनेचे सर्व पुरावे जिल्हा प्रशासनाला सादर करून या प्रकरणातील दोषींची पोलखोल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोरेगावच्या आमदारांचा केवळ मतासाठी सरकारी पैशावर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप त्यांनी केला. आगामी विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता ऑक्टोबर मध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी सरकार अजूनही विविध योजना सुरू ठेवत आहे. मात्र त्यासाठी लागणारा निधी कसा उपलब्ध करणार, याचे मात्र त्यांच्याकडे उत्तर नाही.
मराठा समाजासह इतर सर्व समाजांना आरक्षण देणे गरजेचे आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या काळात या आरक्षणासाठी प्रयत्न झाले. मात्र ती आरक्षणे टिकली नाहीत. आरक्षण हा विषय सर्व पक्षांना बरोबर घेऊन सोडवला जाणे गरजेचे आहे. भाजपची आगामी विधानसभा निवडणुकांची रणनीती ही घरफोडी करण्याची आहे, असा आरोप शिंदे यांनी केला.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपला मतदारसंघ कोणता, या विषयावर बोलताना आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले, महाविकास आघाडीच्या वरिष्ठांची बैठक अद्याप झालेली नाही. यासंदर्भात पक्ष जो आदेश देईल तो मला मान्य असेल. मतदारसंघ कोणता, हा विषय आत्ताच येऊ शकत नाही. याबाबत अजून बरेच निर्णय होणे बाकी आहे. मी जनतेचा वापर केवळ निवडणुकांपुरता करत नाही. ज्या लोकांनी लोकसभा निवडणुकीत मला उमेदवार म्हणून मते दिली, त्यांची कामे करण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. सत्ता असो वा नसो, मी अशा लोकांची कामे करतच राहणार आहे. त्यानुसार वाई मतदारसंघातील खंडाळा आणि शिरवळ येथील भूमिपुत्रांना व्यावसाय मिळत नाही त्यासाठी तेथे रोजगार मेळावा घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.