सातारा  : राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने प्रशासकीय सुसूत्रता आणि खर्चात कपात करण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील कार्यालयांची मोठी पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे .यानुसार पुणे मुख्य अभियंता कार्यालयाच्या अंतर्गत असलेले सातारा सिंचन मंडळ कार्यालय कायमचे बंद करण्याचे प्रस्तावित असून त्याचा कार्यभार सातारा पाटबंधारे प्रकल्पाकडे देण्यात येणार आहे.  कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या या निर्णयामुळे जलसंपदा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.

निर्णयाचा सर्वाधिक फटका  जिल्ह्यातील धोम कालवे विभागाला 

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महामंडळाच्या कामात सुसूत्रता आणि एक वाक्यता आणण्याकरता मोठ्या पुनर्रचनेला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका सातारा जिल्ह्यातील धोम कालवे विभाग क्रमांक दोनला बसणार असून त्या अंतर्गत येणारी तेरा उपविभागीय कार्यालय बंद केली जाणार आहेत. यामध्ये दोन डावा कालवा कण्हेर भूमी संपादन पुनर्वसन आणि लघुपाटबंधारे या उपविभागांचा समावेश आहे. या विभागातील कामे पूर्णत्वाकडे आल्याने हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. उरमोडी धरण विभागाचे मुख्यालय आता सातारा शहरातून थेट नागठाणे येथे तर जे कठापुर उपसा सिंचन विभागाचे कार्यालय नेर, ता. खटाव येथे स्थलांतरित होणार आहे. या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांची मोठी ओढाताण होणार असून लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनाही आपल्या कामासाठी आता नवीन मुख्यालयांचे उंबरठे जिजवावे लागणार आहेत .

खाजगीकरण करण्याचा डाव तर नाही ना ?

जिहे कठापूर  योजनेसाठी सातारा येथील सिंचन भवन परिसरात गुरुवर्य लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजनेच्या मॉडेलसाठी शासनाने 50 लाख रुपये खर्च केले होते. आता हे कार्यालय नेर येथे हलवल्यामुळे लाखो रुपयांचा खर्च पाण्यात जाणार आहे. नवीन ठिकाणी वसाहत आणि कार्यालयासाठी पुन्हा कोठेवाडी चा खर्च अपेक्षित असल्याने ही कसली काटकसर असा प्रश्न कर्मचारी विचारत आहेत. पाटबंधारे विभागाच्या मोक्याच्या जागा बंद करून त्याचे खाजगीकरण करण्याचा डाव तर नाही ना अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.