​नवी दिल्ली: देशातील कोट्यवधी मोबाईल ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावणाऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर आता केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. एअरटेल, जिओ आणि वोडाफोन-आयडिया यांसारख्या कंपन्यांकडून राबवल्या जाणाऱ्या २८ दिवसांच्या रिचार्ज प्लॅनवर संसदेत जोरदार चर्चा झाली असून, ग्राहकांची होणारी ही लूट थांबवण्यासाठी सरकार आणि 'ट्राय' (TRAI) आता आक्रमक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.

​सध्या टेलिकॉम कंपन्यांचे बहुतांश लोकप्रिय प्लॅन हे २८ दिवसांच्या वैधतेचे असतात. या गणिती रचनेमुळे ग्राहकांना वर्षातील ३६५ दिवस पूर्ण करण्यासाठी १२ ऐवजी १३ वेळा रिचार्ज करावा लागतो. या एका जादा रिचार्जमुळे ग्राहकांवर अनावश्यक आर्थिक भार पडत असल्याचा मुद्दा खासदार राघव चढ्ढा यांनी संसदेत उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांना ३० दिवसांच्या वैधतेचे प्लॅन देण्यास आधीच प्रवृत्त केले आहे. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (TRAI) प्रत्येक कंपनीला आपल्या प्रीपेड पर्यायांमध्ये किमान एक ३० दिवसांचा प्लॅन ठेवणे बंधनकारक केले आहे, तरीही कंपन्यांचे २८ दिवसांचे मॉडेल अधिक सक्रिय असल्याचे दिसून येत आहे.

​केवळ रिचार्जची मुदतच नाही, तर डेटा वापराच्या नियमांवरही संसदेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. अनेक प्लॅन्समध्ये मिळणारा दैनंदिन डेटा जर पूर्ण वापरला गेला नाही, तर तो मध्यरात्री आपोआप व्यपगत (Lapse) होतो. ग्राहकांनी संपूर्ण डेटासाठी पैसे मोजलेले असतानाही त्यांना त्याचा पूर्ण लाभ मिळत नाही, ही ग्राहकांच्या हक्कांची पायमल्ली असल्याची टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, रिचार्ज संपल्यानंतरही किमान काही काळ इनकमिंग कॉल आणि मेसेज सेवा सुरू ठेवण्याबाबत कंपन्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

​भारतातील टेलिकॉम क्षेत्र सध्या ‘टॅरिफ फॉरबेअरन्स’ प्रणालीनुसार चालते, ज्यामध्ये दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य कंपन्यांना असते. मात्र, मुक्त बाजारपेठेच्या नावाखाली ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी नियामक यंत्रणा आता अधिक सतर्क झाली आहे. २८ दिवसांचे कप्पे बंद करून सर्व रिचार्ज ३० दिवसांच्या कालावधीचे करावेत, ही मागणी आता जोर धरू लागली आहे. येत्या काळात सरकार आणि 'ट्राय'च्या या भूमिकेमुळे टेलिकॉम कंपन्यांना आपल्या धोरणांमध्ये मोठे बदल करावे लागण्याची शक्यता असून, सर्वसामान्य ग्राहकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.