सातारा : महाराष्ट्र शासनाने विधानसभेत संमत केलेल्या विशेष जनसुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात जन सुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समितीने मंगळवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन केले. या संदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेमध्ये विशेष जन सुरक्षा विधेयक 33 व्या क्रमांकाने मंजूर केले आहे. त्याचे उद्दिष्ट जाहीर करताना महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रामध्ये शहरी भागात पसरलेल्या शहरी नक्षलवादी संघटनांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी हा नवीन कायदा प्रस्तावित केला आहे. या विधेयकाला विरोध नोंदवण्यासाठी संपूर्ण राज्यात धरणे आंदोलनाचे सत्र आरंभण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणून सातार्‍यातही विविध संघटना, कामगार संघटना, सतर्क नागरिक व महाविकास आघाडीतील काही पक्षांनी धरणे आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला. याबाबत दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, या विधेयकातील तरतुदी पाहता त्याचा आणि नक्षलवादी संघटनांचा बिमोड याचा काही संबंध नाही. कारण या विधेयकामध्ये शहरी नक्षलवादी अथवा नक्षलवाद हा शब्द देखील नाही या विधेयकात फक्त बेकायदेशीर कृत्य आणि ते करणार्‍या बेकायदेशीर संघटना एवढेच अंतर्भूत आहे. त्याची अत्यंत मोघम व्याख्या करण्यात आली आहे. पोट कलम दोन नुसार विधेयकाचा उद्देश व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कारवायांचा प्रभावी बंदोबस्त करणे, हा आहे. या शब्दाची व्याख्या सुद्धा ढोबळ आणि असंदिग्ध आहे. विधेयकांमधील पोट कलम दोन नुसार हे विधेयक संघटना या शब्दाची खूप पुसट व्याख्या करते. यात कोणत्याही व्यक्ती आणि व्यक्ती समूहाचा समुच्चय ज्याला कोणते विशिष्ट नाव असो वा नसो आणि कोणत्याही कायद्यानुसार नोंदणीकृत असो वा नसो किंवा कोणत्याही लिखित संविधानानुसार संचलित असो वा नसो अशी व्याख्या केलेली आहे. या व्याख्येचा सुद्धा नीट संदर्भ लक्षात येत नाही. मुळात या कायद्याची गरजच काय, असा प्रश्न या निवेदनाच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या कायद्याला श्रमिक मुक्तिदल, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गनायझेशन, जय जिजाऊ फाउंडेशन, आकाशवाणी झोपडपट्टी कृती समिती, आरपीआय गवई गट व लाल मिशन पक्ष यांनी विरोध दर्शवला आहे.