सातारा : सातारा जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येत आज समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली शाळा बंद व सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाला पुन्हा एकदा इशारा देण्यात आला. यानुसार जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

या आंदोलनावेळी शिक्षक समितीचे राज्य नेते उदय शिंदे, कार्यकारी अध्यक्ष बळवंत पाटील, दीपक भुजबळ, चंद्रकांत जाधव, विश्वंभर रणवरे, चंद्रकांत यादव, रितेश गायकवाड, गणेश जाधव, महिला आघाडी अध्यक्षा सौ. सुलभा सस्ते, स्वाती चव्हाण तसेच सर्व तालुक्यांतील पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीने दिलेल्या पूर्वसूचनेनुसार, त्यांच्या १५ प्रमुख मागण्यांवर शासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने आंदोलन करण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे आंदोलन कोणालाही वेठीस धरण्यासाठी नसून, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आयोजित करण्यात आल्याचे सांगितले.

टीईटी अनिवार्यता रद्द करण्यासाठी राज्याने केंद्र सरकारकडे दुरुस्ती प्रस्ताव सादर करून तातडीने पावले उचलावीत. टीईटीच्या कारणास्तव थांबविलेल्या पदोन्नती प्रक्रिया तत्काळ सुरू कराव्यात. म.ना.से. नियम १९८२ व १९८४ अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत बहाल करावी. १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता जीआर रद्द करून कमी पटसंख्येच्या नावाखाली होणारी शाळा बंद/समायोजन प्रक्रिया थांबवावी. शिक्षण सेवक योजना बंद करून पूर्ण वेतनावर नियमित शिक्षक भरती सुरू करावी. सर्व पदवीधर शिक्षकांना समरस वेतनश्रेणी लागू करावी. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची थांबविलेली पदभरती तात्काळ सुरू करावी. बीएलओ सह दैनंदिन अध्यापनात अडथळा आणणारी अकारण ऑनलाईन/ऑफलाईन कामे बंद करावीत. वस्तीशाळा शिक्षकांची सेवा प्रथम नियुक्तीपासून पेन्शनसह ग्राह्य धरावी. ग्रामीण भागातील शिक्षकांसाठी मुख्यालयी निवासस्थाने उपलब्ध करून द्यावीत. नगरपरिषद/महानगरपालिका शाळांतील शिक्षकांसाठी स्वतंत्र वेतन पथक स्थापन करून थकबाकी दूर करावी. आश्रमशाळांतील कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धोरण रद्द करावे आदी मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा यासाठी जिल्ह्यातील बहुतेक शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास अधिक तीव्र आंदोलन राज्यभर अधिक तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.''