२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधान अंगीकृत झाले आणि हजारो वर्षे धर्म, जात, वंश, अंधश्रद्धा आणि अज्ञानाच्या पाशात अडकलेल्या समाजाला नवे स्वप्न मिळाले. पूर्वीच्या राजवटींनी माणसाला कधीच समानत्व दिले नाही; जातव्यवस्था, धार्मिक दडपशाही, राजेशाही आणि गुलामगिरीने माणसाची प्रतिष्ठाच हिरावली होती. काही जाती-धर्मांच्या आक्रमकांनी सर्व माणसांचे हक्क समान असावेत हे मान्यच केले नव्हते; उलट धर्म-कायद्यांच्या नावाखाली विषमता सुरक्षित ठेवली. इंग्रजांच्या आगमनाने राजेशाही मोडली, लोकशाहीची दिशा मिळाली आणि ‘नागरिकांचे हक्क’ हा नवीन विचार जनमानसात रुजला.

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देश विविधतेने भरलेला असला तरी त्याला एकत्र करणारी विचारशक्ती आवश्यक होती. म्हणूनच १९४६ पासून सुरु झालेल्या संविधाननिर्मितीने धर्म, जात, भाषा किंवा वंश कोणताही असो, प्रत्येक भारतीय नागरिक समान मूल्याचा आहे अशी भक्कम धारणा स्वीकारली. सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय आणि राजकीय न्याय या तीन आधारस्तंभांवर नवे राष्ट्र उभे राहिले. पूर्वी ज्यांना शिक्षण, अभिव्यक्ती, प्रतिष्ठा आणि न्याय नाकारला गेला होता, त्या सर्वांना संविधानाने समान हक्क देऊन मानवता पुन्हा प्रस्थापित केली.

धर्माधारित रूढी, परंपरा आणि अन्यायकारक प्रथा नाकारून ‘व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता आणि बंधुता’ ही स्वप्ने संविधानाने देशापुढे ठेवली. “आम्ही भारतीय” ही भावना संविधानामुळेच जन्मली. २६ नोव्हेंबर १९४९ हा त्यामुळे एका नव्या, लोकशाही आणि समतामूलक भारताचा खरा जन्मदिवस ठरतो.

य संविधान हे आपल्या देशाचे स्वप्नपुर्तीसाठीचे  मार्गदर्शक तत्वज्ञान आहेच,पण  भारतीय नागरिकांनी   कसे वागावे  याचे  नैतिक मार्गदर्शन  आहे.  आपल्या  धर्मापेक्षाही पुढचे  असे माणूस  होण्याचे  भान आहे. म्हणूनच  ‘ गीता ,बायबल या  हो कुराण ,सबसे  आगे  है संविधान’  हे   भारतीयांनी  लक्षात  घेणे  आवश्यक आहे. चांगला देश घडवण्याचे हे स्वप्न अजूनही या देशातील प्रत्येक माणसात रुजले नाही. आपल्या धर्मापेक्षाही आपला संविधान धर्म कैक पटीने सर्वांचे साठी  कल्याणकारी आहे, मार्गदर्शन अजूनही मनामनात गेले नाही. संविधान आदर्शाने चालणारे नागरिक या देशात घडविण्याची राज्यकर्त्यांची भावना आहे का हाच मोठा प्रश्न आहे. निवडून दिलेले प्रतिनिधी संविधानिक आचरण करतात का ?  जाती पातीचे भंडारे उधळून निवडणूक होत जाणे हे न्यायास धरून आहे का ? देशात ६५ टक्के तरुण आहेत..या  देशातील तरुणांना भेदभाव करण्याचे  विष पाजणार की बंधुभाव निर्माणाचे  दुध पाजणार ? हे  भारतीय नागरिकांनी  ठरवावे. २६ जानेवारी १९५० ला संविधानाची अंमलबजावणी सुरु झाली. ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना भारतीय लोकशाहीचा अमृत महोत्सव आम्ही  साजरा करत आहोत . सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकू नका म्हणून घंटागाडी ओरडत राहते ,पण आम्ही मात्र सार्वजनिक जीवन आमच्या अहंकाराने आणि धार्मिक उन्मादाने, प्रदूषित केले आहे. 

अलीकडच्या काळात संविधानाचा अनादर  गाव गाव होत आहे. लोकप्रतिनिधी निवडून देणे ही पहिली प्रक्रिया ,पण इथेही नागरिक जात,धर्म,पाहून मतदान करतात, काही  उमेदवार पैसे वाटतात ,निवडणुकीच्या अगोदर काहीतरी  योजना काढून,खात्यावर पैसे पाठवतात.दारू पाजतात..मताच्यासाठी मारामारी करतात. नागरिकावर  दबाव आणतात. मतदार संघ हे  गुंडांचे संस्थान होत आहेत का  हा प्रश्न पडतो. जाती आणि धर्म यांच्यात  द्वेष निर्माण करून,किंवा  ईश्वर आणि धर्म यांना  पुढे करून  मते मागतात. परिणामी  समता ,बंधुभाव निर्माण होण्याचे  स्वप्न धूसर होत आहे. दुसऱ्या उमेदवाराने   निवडणूक फॉर्म  भरूच  नये यासाठी  धाक दाखवणे ,अपहरण करणे  हे प्रकार  काय आहेत ? वर्ग, जात, धर्म किंवा प्रांताच्या आधारावर माणसांमध्ये भेदभाव करणे, मतभिन्नतेला दुश्मनीचे स्वरूप देणे, सोशल मीडियावर विषारी भाषा वापरणे, अफवा पसरवणे, सार्वजनिक संपत्ती आपलीच आहे असे समजून तिचे खरेदी विक्री करणे , न्यायालयीन निर्देशांचे अवमूल्यन किंवा संविधानिक संस्थांवर अविश्वास निर्माण करणारे वक्तव्य करणे अशा प्रत्येक कृतीत संविधानाचा आत्मा जखमी होतो. जेव्हा संविधानाचा अनादर वाढतो तेव्हा समाज सर्वप्रथम विभागला जातो. संविधानिक संस्थाना,त्यांचा उदात्त विचाराना  बाधित करणारी माणसे  कोण आहेत ,त्याचा  पोलखोल मात्र चालू  ठेवला पाहिजे.  नियम धाब्यावर बसवून  स्वतः मनमानी करणारे ,नेते असो की आणखी  कुणी ,चूक दुरुस्त  करून घेण्यासाठी  भारतीय  नागरिक  स्वतः  जागरूक  हवा. धर्मांध झुंडीना सरकार  उत्तेजन  देत असेल तर  अगदी धर्म पालन करणाऱ्या माणसांनी  नालायक धर्मांध याची  बाजू  न घेता संविधानिक  मूल्यांचे  रक्षण केले पाहिजे.   बंधुत्वाची जागा अविश्वास घेतो. भेदभाव वाढतात. मतभेद हा लोकशाहीचा सहज भाग असतो, पण मतभिन्नता शत्रुत्वात बदलली की लोकशाहीचे संरक्षण करणारी संवेदनशीलता लोप पावते. लोकशाही ही बाह्य चौकटीने चालत नाही; ती नागरिकांच्या मूल्यांवर आधारलेली असते. आणि म्हणूनच, संविधानाचा अनादर हा लोकशाहीच्या मूळ आधारांना धक्का देतो.आर्थिक क्षेत्रातही हा अनादर महागात पडतो. अस्थिरता, तणाव, अराजकता—यामुळे विकासाची दिशा विस्कळीत होते. गुंतवणूक कमी होते, रोजगार कमी होतात, समाजात भीती निर्माण होते. सुरक्षा आणि न्याय यांचा आधार ढासळला तर आर्थिक प्रगतीही थबकते. शांतता, स्थैर्य आणि परस्परांतील विश्वास—यांच्या आधारावरच अर्थव्यवस्था उभी राहते.

संविधानाचे मूल्य केवळ पुस्तकात नाही; ते प्रत्यक्ष वर्तनात प्रकटले पाहिजे. न्यायाचे मूल्य म्हणजे अन्यायाविरुद्ध ठाम भूमिका; समतेचे मूल्य म्हणजे भेदभावविरोधी दृष्टिकोन; स्वातंत्र्य म्हणजे जबाबदार अभिव्यक्ती; आणि बंधुता म्हणजे विविधतेचा मनापासून स्वीकार. हे चार स्तंभ ढासळले तर संविधानाचे अस्तित्व तांत्रिक राहते, नैतिक नाही नागरिक  संविधान व कायद्याचे  आचरण करणार नसतील तर  गुंडांचे राज्य अटळ असते. म्हणूनच कायद्याचा आदर, सभ्यता, सहिष्णुता, शांती, सत्यता, विवेक, सामाजिक जबाबदारी आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा मान ही मूल्ये जगून दाखवावी लागतील  आपल्या मनात “देश प्रथम” ही भावना जागी ठेवायची असेल तर संविधानाला सर्वोच्च स्थान द्यावे लागेल. कारण संविधान ही कुठल्याही एक पक्षाची, व्यक्तीची किंवा विचारसरणीची मालमत्ता नाही. ते आपल्या सर्वांचे सामूहिक संरक्षण आहे.

संविधान सुरक्षित असणे म्हणजे नागरिकांनी  आपले आचरण तसे करणे ,कायदे मोडणे म्हणजे देशद्रोही असणे. भारतातील सर्व नागरिकांचे हित ,सुरक्षा ,विकास ही दृष्टी नेत्यात हवी. जनतेचा पैसा आपला समजून तो अनाठायी खर्च करणे हे पाप आहे. मत द्यावे म्हणून पैसे वाटणे हा भारतीय नागरिकांचा अवमान आहे. पण नागरिकच अशी अपेक्षा करत असेल तर त्याचे डोळे गेले आहेत असे म्हणणेच क्रमप्राप्त आहे . संविधान आपल्याला फूट नव्हे; संवाद, सहिष्णुता आणि बंधुता  शिकवते.संविधान कायदे भ्रष्टाचार करायला सांगत नाही,पण आपली नीती आपल्या वागण्यातून दिसत असते. संविधान बंधुता शिकवते; पण नागरिकांनी भेदभाव, द्वेष, जातीय-धार्मिक तुच्छता मिरवली तर समाज विभागला जातो. हिंसाचार, दंगली, सामाजिक संघर्ष वाढतो सुरक्षिततेची भावना कमी होते.एकमेकांवरील विश्वास तुटतो समाजात दोषारोप आणि कट्टरता वाढते.परिणामी  एकत्र राहण्याची क्षमता हरवली की राष्ट्राची सामूहिक शक्तीच क्षीण होते. संविधानाचा आदर म्हणजे लोकशाहीचे संरक्षण. जेव्हा नागरिक न्यायालय, कायदा, मूलभूत मूल्ये याकडे दुर्लक्ष करतात—तेव्हा लोकशाहीची यंत्रणाच ढासळते.न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो निवडणूक प्रक्रियेबाबत अविश्वास वाढतो. ,मतभिन्नतेचे वैरात रूपांतर लोकशाही संस्थांवर आघात अराजकतेकडे समाज ढकलला जातो.संविधानाकडे दुर्लक्ष करणारा समाज शेवटी हुकूमशाहीला आमंत्रण देतो. स्थैर्य आणि शांतता नसलेल्या देशात विकास कधीच होत नाही. गुंतवणूकदार दूर पळततात. उद्योगधंदे मंदावतात.  रोजगार घटतो. संपत्तीच्या हानीमुळे कोट्यवधी रुपये वाया जातात.  महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षितता वाढते. अर्थव्यवस्थेची पतन प्रक्रिया सुरू झाली की त्याचे फटके सर्वसामान्यांना तडाखे  बसतात. संविधान नागरिकांना अधिकार देत असताना कर्तव्यांची अपेक्षा करते. नागरिकच कायद्याचा अनादर करू लागले तर शासकीय यंत्रणाही ढिली पडते.भ्रष्टाचार वाढत जातो.कायदा  फक्त पुस्तकी राहतो. पोलिस-प्रशासन बाबूंमध्ये ढिलाई होते.सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता घसरते. नागरिकांच्या अनास्थेमुळे संपूर्ण प्रणाली कोसळू शकते. मानवी हक्क धोक्यात येतात. हे दिसत असूनही आपण आंधळे होत जाणे चांगले नाही. भ्रष्टाचार नाही असा देशातला एक माणूस म्हणू शकत नाही. 

संविधानाचा अनादर म्हणजे शेवटी मानवतेचाच अनादर. दुर्बल घटकांवर अन्याय वाढतो .स्त्रिया, मुले, अल्पसंख्याक यांची सुरक्षितता धोक्यात येतात. मूलभूत स्वातंत्र्ये हरवतात  हिंसेच्या घटना वाढतात  जिथे संविधानिक मूल्ये हरतात तिथे क्रूरता  सहज पसरते. संविधान विवेक, समता, न्याय शिकवते. नागरिकांनीच अफवा, खोट्या बातम्या, द्वेषपर्व या गोष्टींना खतपाणी घातले तर समाजात भ्रम पसरतो. लोक भडकवले जातात .समाज सत्ताधाऱ्यांच्या किंवा लोभाच्या हातात खेळणारे बाहुले बनते .तथ्यांपेक्षा भावनिक आवाहने करून समाजात फुट पाडली जाते.  नेत्यांच्या पैश्याच्या प्रलोभनामुळे  जनतेने स्वातंत्र्य  विकले का?  .विवेकशून्य समाज ही कोणत्याही राष्ट्राची सर्वात मोठी शोकांतिका असते. संविधानाचे रक्षण केवळ देशाचे नव्हे—ते नागरिकाच्या वैयक्तिक जीवनाचे संरक्षणही करते. नागरिकांनीच कर्तव्ये बजावली नाहीत तर त्यांचा स्वतःचा हक्कच धोक्यात येतो. वैयक्तिक स्वातंत्र्य कमी होते सुरक्षिततेची हमी राहत नाही .रोजगार, शिक्षण, आरोग्य सेवा यावर परिणाम  भविष्यातील पिढ्या अस्थिर वातावरणात वाढतात . संविधानाचा अनादर करून अखेरीस नुकसान आपल्यालाच होते. संविधानिक मूल्यांच्या तडजोडीमुळे जगात देशाबद्दल अस्थिरतेची भावना निर्माण होते.? जागतिक गुंतवणूक कमी,पर्यटन, व्यापारी संबंध बाधित ,परदेशात भारताबद्दल नकारात्मक प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता डळमळते.राष्ट्र एकाकी होण्याचा धोका निर्माण होतो. संविधानाचा अनादर म्हणजे आपल्या भवितव्यावर पाय रोवणे समाज तुटतो.अर्थव्यवस्था घटते .लोकशाही ढासळते .संस्थांवर विश्वास नष्ट होतो .माणूस असुरक्षित बनतो .भविष्य अंधुक होते म्हणूनच संविधानाचा आदर म्हणजे सभ्यतेचा आदर. संविधानाचे पालन म्हणजे देशाच्या उन्नतीची हमी असते. संविधानाचे मूल्य जगणे म्हणजे स्वतःला सुरक्षित ठेवणे. स्वतःच्यामुळे देशाची  नासाडी होणार नाही,इतर नागरिकांचा अधिकारावर गदा येणार नाही, नागरिक संविधानिक मूल्यांचे आचरण करतील यासाठी प्रसार करणे,जाणीवा निर्माण करणे  हे अतिशय महत्वाचे आहे. शिवराळ ,मस्तवाल राज्यकर्त्यांनी संविधानिक आदर्शांची पायमल्ली चालू केली आहे..

ते आपल्या अवती भोवती आहेत. त्यांचा  शोध घ्या आणि  त्यांना  संविधानिक मार्गाने  एकजुटीने  विरोध करा..  तरच  सर्व सुखी होतील नाहीतर संविधानाचा अनादर आपल्या अस्तित्वाला उध्वस्त करील ,स्वतःच्या हाताने  कुरहाड मारून घेणारे इतरांचेही जीवन उध्वस्त करतील .म्हणूनच संविधानिक मार्ग अनुसरावेत. सुज्ञ व्यक्तीच देशाचे कल्याण करू शकतात ,आपण सुज्ञ आहोत का विचार तर करायला हवा. संविधान ही विचारधारा आहे. भारतीय लोक जीवंत नागरिक आहेत. नागरिकांनी जबाबदारीने वागले नाही तर  देश बुडायला वेळ लागत नाही. वाईट घडवणे सोपे असते,पण चांगले घडवण्यासाठी सर्वांची मने,आणि हात सत्कार्यात हवेत. म्हणूनच प्रत्येक नागरिकाने आपल्या देशाचे आपल्यामुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. गुंडाच्या हातात सत्ता दिली तर संविधानिक मोडतोड सुरु होते...तेंव्हा आपल्या हातांनी कुणी आपले घर जाळू नये. इतकेच !