सातारा : राज्य व केंद्र शासनाने देशात व राज्यात अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, त्या लोकांना मिळण्यासाठी अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. शासनाने जाहीर केलेल्या योजनांबाबत जिल्हास्तरावर सर्व अधिकार्‍यांच्या बैठका घेऊन या सर्व योजनेचा लाभ लोकांना मिळाला पाहिजे, यासाठी रासपच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

सर्वसामान्य नागरिकांना रेशन कार्ड मिळण्यापासून जातीचे दाखल्यांसह इतर अनेक दाखले मिळताना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. तहसील कार्यालयासह सेतू केंद्रांचा कारभार सुधारण्याची गरज आहे. इंदिरा घरकूल योजना ,प्रधानमंत्री आवास योजना, पारधी आवास घरकूल योजना, रमाई घरकूल योजना, यशवंत घरकूल योजना अशा अनेक योजना राबवल्या जात नाहीत. घरकूल योजनांसाठी असलेले अनुदान हे तुटपुंजे असून पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे. अपंग, परितक्त्या विधवा व आधारहीन लोकांना किमान पाच हजार रुपये पेन्शन मिळावी. ज्या गरीब महिलांचे सिबिल खराब आहे, त्यांना पुन्हा सिबिल दुरुस्त करून देवून बँकांनी कर्जपुरवठा करावा.

शेतकर्‍यांची कर्ज माफ करतात व त्यांना पुन्हा कर्ज दिले जाते. या तत्त्वावर गोरगरीब लोकांना या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. अन्यथा दि. 20 जून रोजी जिल्ह्यातील नागरिकांचा महामोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढू, असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी लोकसभा अध्यक्ष उमेश चव्हाण, डॉ. रमाकांत साठे, रघुनाथ सकट, किरण माने, आतिश कांबळे, प्रशांत कोळी, मंगेश चव्हाण, सौ. मनीषा चव्हाण, सौ. सविता कणसे, सौ. विमल शिंदे, सौ. आशिकी गुंजाळ, सौ. रीना भोसले, सौ. रुपिता पवार, अरुणा भोसले आदी उपस्थित होते.