मुंबई  : संसदेच्या हिवाळी हंगामाबाबत एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 25 नोव्हेंबर ते २० डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. ज्यामध्ये संविधान सदनाच्या (जुने संसद भवन) मध्यवर्ती सभागृहात एक विशेष संयुक्त बैठक आयोजित केली जाऊ शकते. याच ठिकाणी १९४९ मध्ये राज्यघटना स्वीकारण्यात आली. 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना लागू झाली.

यापूर्वी २६ नोव्हेंबर हा राष्ट्रीय कायदा दिवस म्हणून साजरा केला जात होता, मात्र २०१५ मध्ये मोदी सरकारने डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली. संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी व्यापक नियोजन केले जात आहे, ज्यामध्ये माहितीपट बनवणे, संविधान सभेतील चर्चेचे सुमारे दोन डझन भाषांमध्ये भाषांतर करणे आणि सार्वजनिक मोर्चे काढणे यांचा समावेश आहे.

एनडीए आणि भारत आघाडी हे दोन्ही पक्ष स्वतःला संविधानाचे “रक्षक आणि अनुयायी” म्हणून सादर करण्याच्या राजकारणात गुंतले आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील भारत आघाडीने भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीवर राज्यघटना आणि घटनात्मक मूल्ये नष्ट केल्याचा आरोप केला आहे, तर भाजप आणि त्यांचे मित्र पक्ष काँग्रेसला लक्ष्य करत आहेत. या वर्षी जुलैमध्ये सरकारने आणीबाणीच्या स्मरणार्थ २५ जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून घोषित केला होता.

वक्फ विधेयक 2024 वर सुरू असलेला वाद देखील संसदेच्या अधिवेशनात मुद्दा बनू शकतो. वक्फ विधेयकावर गठित जेपीसी आपला अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडू शकते. यावरून विरोधी पक्ष सरकारला विरोध करत आहेत. जेपीसीच्या बैठकीत वक्फ विधेयकाबाबत अनेकदा गदारोळ झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार 26 नोव्हेंबर रोजी जुन्या संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये संसदेचे संयुक्त अधिवेशन होणार आहे.

तसेच वन नेशन-वन इलेक्शन आणि वक्फ विधेयक हे दोन मुद्दे अतिशय गाजण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधाक या दोन मुद्यांवर सरकारची कोंडी करण्याची रणनीती आखत आहेत. या दोन्ही मुद्यांवरून बराच गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. वन नेशन-वन इलेक्शनच्या रिपोर्टला आधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळेल आणि त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मांडले जाईल. विरोधी पक्षाकडून या विधेयकाला आधीपासून विरोध केला जात आहे. तसेच विरोधक देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाच्या देखील विरोधात आहेत. अशा स्थितीत हे विधेयक मंजूर करणं सरकारसाठी कठीण होणार आहे.