मुंबई : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब प्रति वर्ष पाच लक्ष रुपये रकमेचे आरोग्य संरक्षण पुरविण्यात येत आहे. ही योजना कॅशलेस आहे. यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास प्रशासकीय विभागामार्फत वैद्यकीय प्रतिपूर्ती करण्यात येते. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येईल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सत्यजित तांबे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, शासकीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना सुलभतेने परतावा मिळावा यासाठी ही प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शक आणि अद्ययावत करण्यात येईल. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये आणखी काही आजारांचा समावेश करण्यात येईल तसेच राज्यात सर्व रुग्णालयांमध्ये ही योजना लागू होण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागासोबत समिती तयार करून याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.