सातारा : राज्य शासनाने राज्यातील शेतकर्‍याचा सातबारा पूर्णतः कोरा करावा. सरकारने निवडणुकीत कर्जमाफीची शेतकर्‍यांना विविध आश्वासने दिली होती. ती आश्वासने पाळायला जमत नसतील तर शेतामध्ये शेतकर्‍यांना गांजा लावायची परवानगी द्यावी. त्याचे मूल्यांकन पोलिसांनी करावे, अशी संतप्त मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी केली आहे. 

याबाबत दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात नमूद आहे की, राज्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. राज्य सहकारी शेतकरी विरोधी धोरण याला जबाबदार आहे. शेतकर्‍याच्या मालाला हमीभाव मिळत नाही, बाजारपेठेत बोगस बियाणे, खते, कीटनाशके, औषधे यांचा सुळसुळाट आहे. शेतकरी कर्जबाजारी करण्यात सरकार व प्रशासन यांचा वाटा आहे. सरकार शेतमालाला भाव देऊ शकत नसेल आणि सातबारा कोरा करण्याची त्यांची तयारी नसेल तर शेतकर्‍याला शेतात गांजा लावायची परवानगी द्यावी. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गांजाला करोड रुपयाचा भाव आहे. गेल्याच आठवड्यात तामिळनाडूमध्ये विमानतळावर साडेअकरा किलो गांजा पकडण्यात आला. एक किलो गांजाला करोडचा भाव मिळत असेल तर महाराष्ट्रातील आर्थिक अडचणीत व खोट्या आश्वासनावर अवलंबून राहणार्‍या शेतकर्‍याला किलोला लाख रुपये भाव तरी मिळावा. तर तो कर्जमुक्त होऊन सरकारला कर्ज देईल.

राज्यातील शासकीय कृषी व्यवस्था राजकीय पाठिंबा असलेल्या दलालांच्या ताब्यात आहे. खाजगी दुकानदारांच्या प्रभावाखाली चालणारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची दुकाने शेतकर्‍यांना लुटत आहेत. कांदा, सोयाबीन, दूध, ऊस, भाजीपाला हे कवडीमोल भावाने खरेदी केले जात आहेत. सरकारने तातडीने याबाबत पावले उचलावीत आणि शेतकर्‍याला वाचवावे, अशी मागणी राजू शेळके यांनी केली आहे.