मुंबई : सरकार आणि प्रशासन व्यवस्था ही लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके आहेत. या दोघांनीही एकमेकांना सहकार्य करत पुढे जाण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून या दोन्ही गोष्टी अंतिम टप्प्यात आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचार्‍यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात  तरतूद करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली. 
राजपत्रित अधिकारी महासंघाचा 32 वा वर्धापन दिन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात पार पडला. यावेळी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, सल्लागार ग. दी. कुलथे आदी उपस्थित होते.
सरकार आणि प्रशासन व्यवस्था ही लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके आहेत. या दोघांनीही एकमेकांना सहकार्य करत पुढे जाण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून या दोन्ही गोष्टी अंतिम टप्प्यात आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचार्‍यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली.  राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना पाच दिवसांचा आठवडा करणे आणि निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक विचार करत असून त्यासाठी एक समितीदेखील नियुक्‍त करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. मात्र, यासंदर्भात समितीने ठोस शिफारशी सुचवाव्यात अशा सूचना आपण केल्या असून हा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात बक्षी समिती नियुक्‍त करण्यात आली असून त्यांच्या पोर्टलची सुरुवात आजच झाली आहे. वेतनात त्रुटी राहू नये म्हणून कर्मचार्‍यांनीदेखील या समितीला आवश्यक ते सहकार्य करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. महिला कर्मचार्‍यांना बालसंगोपन रजा देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला लवकरच मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात येईल. केंद्र सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यात येईल. फेब्रुवारी महिन्याच्या पगारात महागाई भत्ता देण्यास सुरुवात होईल. सरकारी कर्मचार्‍यांचा वारसांना कुटुंबनिवृत्ती वेतन योजना सुरू ठेवण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.