मुंबई : देशातील सर्वाधिक श्रीमंत राज्यावरील कर्जाचे डोंगर वाढत आहे. राज्य सरकारच्या 'लाडकी बहिण योजने'सह इतर योजनांमुळे तिजोरीवरील ताण वाढतोय.विकास कामांसाठी निधींची चणचण भासत असल्याने विकास गतीला खिळ बसली आहे. केंद्र आणि राज्यात असलेल्या भाजपच्या 'डबल इंजिन' सरकारने यावर तात्काळ तोडगा काढण्याची आवश्यता आहे. केंद्राने त्यामुळे राज्य सरकारला 2 लाख कोटींच्या मदतीचा 'बुस्टर डोस' द्यावा, अशी मागणी इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी शनिवारी (ता.२८) डिसेंबर केली.

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांची यासंदर्भात लवकरच भेट घेणार असून राज्यावरील कर्जाचे डोंगर कमी करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्यासाठी त्यांच्याकडे साकडे घालणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. केंद्राच्या आर्थिक मदतीशिवाय राज्याचा खोळंबलेल्या विकासाला गती मिळणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. दिवासगणिक सरकारवरील कर्जाचे डोंगर वाढत आहे. अनेक योजनांमध्ये निधी वळता केल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक कंत्राटदारांचे देयके प्रलंबित आहेत. काही कंत्राटदारांनी यासंदर्भात आंदोलन देखील सुरू केले आहे. शिवाय अनेक कंत्राटदार कर्जबाजारी झाले असल्याचे देखील समोर आले आहे. ही स्थिती समोर असतांना देखील विकास कामांऐवजी 'फ्री बी' योजनांकडे निधी वळता केला जात असेल तर विकास कसा होणार? असा सवाल पाटील यांनी व्यक्त केला.

केंद्रात भेटी घेण्यापूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार असून कर्जमुक्तीसाठी एक प्रस्ताव तयार करणार असल्याचे देखील पाटील म्हणाले. मागील दहा वर्षांपासून राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाचा डोंगर आता ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटींवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्राचा जीडीपी ४२ लाख कोटींवर गेला आहे.पंरतु, जीडीपीच्या तुलनेत कर्ज आणि कर्जाचे प्रमाण १८.३५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. भविष्यात त्यामुळे अडचणी उद्भवण्याची शक्यता असल्याचे पाटील म्हणाले.