सातारा : कोयना धरणग्रस्त अभयारण्यग्रस्त संघटनेची रविवारी कोयनानगर येथे बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये कोयना धरणग्रस्त आणि अभयारण्यग्रस्त लोकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच संघटनेची नवीन कार्यकारणी जाहीर करण्याबरोबर नवीन सदस्य नोंदणी देखील सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये प्रामुख्याने सातारा, सांगली, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांमधील नवीन पदाधिकारी नेमणूक करण्यात आली.

विधानसभा निवडणुकीनंतर नवीन सरकार स्थापन झाले आणि त्यातून सातारा जिल्ह्याला चार मंत्री पदे मिळाली. यातून धरणग्रस्तांच्या, अभयारण्यग्रस्तांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. बैठकीमध्ये सर्वानुमते कोयना पुनर्वसनाशी निगडित असलेले विषय त्यामध्ये शाश्वत रोजगार, पुनर्वसित ग्रामपंचायती, नागरी सुविधा, असे महत्वाचे प्रश्न घेऊन चारही मंत्र्यांना भेटून कोयनेचा विषय निकाली लावण्यासाठी त्यांना निवेदने सादर करायची, असे एकमताने ठरवण्यात आले.

गेली 70 वर्षे कोयना धरणग्रस्तांची आणि 40 वर्षे कोयना अभयारण्यग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न जसेच्या तसे आहेत. पाच-सहा वर्षांपासून कोयनेच्या तिसर्‍या पिढी कडून पुन्हा वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन उपोषण करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचे आणि आपला विषय सोडविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. परंतु म्हणावे असे यश धरणग्रस्तांना आणि अभयारण्यग्रस्त लोकांना आले नाही. त्यामुळेच कोयना धरणग्रस्त संग्राम संघटनेने जो सहा वर्षांपूर्वी राजकारण विरहित लढा चालू केलेला होता, त्याला यश येऊन प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक होण्यासाठी जिल्ह्यामधील चारही मंत्र्यांना भेटून त्यांना कोयना धरणग्रस्त आणि अभयारण्यग्रस्तांच्या बाबतीतले त्या-त्या विभागाचे प्रलंबित विषय यांची सोडवणूक करण्यासाठी संघटनेमार्फत निवेदन देण्यात येणार आहे.

कोयना धरणाच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच मदत व पुनर्वसन हे खाते सातारा जिल्ह्याला मिळालेले आहे. त्यामुळे कोयना धरणग्रस्तांच्या आणि इतर प्रकल्पग्रस्तांच्या अपेक्षा देखील वाढलेल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर स्थापन झालेल्या पहिलाच प्रकल्प म्हणजे कोयना प्रकल्प आणि ज्या प्रकल्पाने अख्खा महाराष्ट्र सुजलम सुफलाम केला ते कोयनेचे धरणग्रस्त आजही आपल्या विकसनशील पुनर्वसनासाठी पुनर्वसन कार्यालयाची उंबरठे झिजवत आहेत. त्यामुळे आता नवीन आलेल्या मंत्री महोदयांनी यामध्ये गांभीर्याने लक्ष घालून कोयनेचा विषय लवकरात लवकर सोडवावा यासाठी तालुका, जिल्हावार पुनर्वसंच बैठका घ्याव्यात, अशी देखील सगळ्या धरणग्रस्त लोकांची इच्छा आहे. तसेच जे कोयना धरणग्रस्त पाटण, जावळी आणि महाबळेश्वर या तालुक्यामध्ये विखुरलेले आहेत त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न देखील तितकाच महत्वाचा आहे. कारण हे तिन्ही तालुके डोंगराने आणि जंगलाने व्यापलेले आहेत. इथे नवीन कोणताच प्रकल्प किंवा कारखाना येऊ शकत नाही. त्या लोकांच्या उपजीविकेसाठी शाश्वत पर्यटन हा एकमेव व्यवसाय लोकांचे जीवनमान सुधारू शकतो. त्यामुळे आपल्या तालुक्यातील पर्यटन खाते असलेले माननीय नामदार शंभूराज देसाई यांना देखील भेटून या तिन्ही तालुक्यांमध्ये जास्तीत जास्त पर्यटनाचे व्याप्ती कशी वाढेल आणि त्यातून स्थानिकांना रोजगार कसा उपलब्ध होईल याचा देखील प्रस्ताव त्यांच्यासमोर ठेवण्यात येणार आहे. तसेच पुनर्वसित वस्त्यांना ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळावा. जी गावे गेली 60-70 वर्षापासून दुसर्‍या गावाच्या अधिकाराखाली वावरत आहेत अशा पुनर्वसीत गावांना स्वतंत्र ग्रामपंचायत मिळाव्यात यासाठी ग्रामविकास मंत्र्यांना देखील भेटून पाटण, जावळी, महाबळेश्वर या तालुक्यातील पुनर्वसन वाडी वस्ती यांची यादी आणि त्यांच्या समस्या त्यांच्यासमोर मांडणार आहे.

बैठकीला महेश शेलार, सचिन कदम, सीताराम जंगम सर,सीताराम पवार, रामचंद्र कदम, प्रवीण साळुंखे,शिवाजी कांबळे, सलीम शिकारी, विनायक शेलार, राजाराम जाधव, अनिल देवरुखकर, संतोष देशमुख, अरविंद नाईकडे, मारुती कोलुगडे, जयराम शेळके, भगवान झोरे, सतीश शिर्के, अनंत साळुंखे, अनुसया कदम, जगाबाई कदम, अनिता पांचाळ, मंदा चाळके आणि इतर धरणग्रस्त उपस्थित होते.

कोयना धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्त च्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीची अंमलबजावणी करणे व विकसनशील पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ते प्रयत्न व पाठपुरावा कोयना धरणग्रस्त अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला जाईल.