इस्लामपूर : कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवणे, साखरेची आधारभूत किंमत ३७०० प्रतिटन व्हावी, इथेनॉलच्या दरात ५ रुपये प्रतिलिटर वाढ करण्याबाबत तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाची एफआरपी ४ हजार रुपये प्रतिटन मिळण्याबाबत राज्य शासनाने केंद्र शासनाला पत्र व्यवहार करावा, अशा आशयाचे पत्र रयत क्रांती संघटनेचे नेते आमदार सदाभाऊ खोत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर देखील उपस्थित होते.

पत्रात म्हटले आहे की ; सध्या केंद्रशासन कांद्यावर २०% निर्यात शुल्क घेत आहे. जे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न परवडणारे आहे. परंतु उन्हाळी कांदा महाराष्ट्र राज्यात पूर्ण संपला आहे. आता पावसाळी कांदा बाजारात येत आहे. त्याचे एकरी ५० ते ८० क्विंटल उत्पन्न येत आहे. अति पाऊस झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यानंतर १५ ते २० दिवसात रांगडा कांदा बाजारात येणार आहे. आज बाजार भावात गेल्या २० दिवसात खूप मोठी पडझड झाली आहे. कांद्यावरील निर्यात शुल्क शून्य केले तरच शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे पडतील. म्हणून कांद्यावरीत निर्यात शुल्क शून्य करणेबाबत आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली आहे.

सन २०१९ मध्ये ३१०० रुपये प्रती क्विंटल इतकी साखरेची आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे. त्यावेळी ऊसाची एफआरपी २७५० रुपये प्रतिटन इतकी होती. त्यामध्ये पांच वेळा वाढ करून ती आता ३४०० रुपये टन इतकी वाढविली आहे. पण आधारभूत किंमतीत वाढ केलेली नाही. त्यामध्ये वाढ करून साखरेची आधारभूत किंमत ३७०० रुपये प्रतिटन इतकी करण्यात यावी. २०२४-२५ गाळप हंगाम सुरू झालेला आहे. बाजारातील सध्या साखरेस मिळणारा दर पाहिलेस गेल्या दोन महिन्यात तो ३६५० रुपये प्रती क्विंटलवरून ३३०० रुपयां पर्यंत घसरलेला आहे. ऊस उत्पादक शेतकरीही वाढलेल्या खतांच्या व मशागतीच्या दरामुळे मुळातच आर्थिक अडचणीत आहे. त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे. अशातच ऊसाची बिले वेळेत मिळत नसल्याने कर्जाचे हप्ते वेळेत भरतां येत नाहीत. बँकांच्या व्याजाचा खर्च वाढलेने शेतकरी वर्ग मेटाकूटीस आला आहे.

तेंव्हा केंद्र शासनाने साखरेची आधारभूत किंमत ३७०० रुपये त्या प्रमाणात सर्व प्रकारचे इथेनॉलचे सध्याचे दरात सरासरी रु. ५/- प्रति लिटर वाढ तातडीने जाहीर करणे जरूरीचे आहे. त्याच प्रमाणे देशातील १-१०- २०२४ रोजीचा साखरेचा स्टॉक ८१ लाख मे. टन असून या चालू गाळप हंगामात २९० लाख मे. टन साखर (इथेनॉल निर्मितीस वापरावयाची ४० मे. टनसाखर सोडून) उत्पादीत होईल असे अंदाज आहेत. देशाचा साखरेचा खप २८० लाख मे. टन आहे. म्हणजे देशात एकूण साखरेची उपलब्धता २९० उत्पादन ८१ मागील स्टॉक = ३७१ लाख मे.टन इतकी होणार आहे. त्यातून देशांतर्गत साखरेचा खप २८० लाख वजा केलेस वर्ष अखेरीस ९१ लाख साखर शिल्लक राहिल. यातून तीन महिन्याचे खपा इतकी साखर म्हणजे ६६ लाख मे. टन इतका बफर स्टॉक वजा केलेस २५ लाख मे. टन साखर जादा शिल्लक राहते. सध्या कारखान्यांना या शिल्लक असलेले साखरेवर उचल केलेले साखर माल तारण कर्जावरील व्याजाचा विनाकारण बोजा सोसावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत आज मितीस साखरेस चांगला भाव मिळत आहे. त्याचाही फायदा कारखान्यांना होईल.

आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केंद्र सरकारला याप्रश्नी पत्र व्यवहार केलेला आहे. तसेच राज्य सरकार सकारात्मक असून, याबाबत केंद्र शासनाला तात्काळ पत्र व्यवहार करून विनंती करणार असल्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.