सातारा  : मिशन वासल्‍य ही अत्यंत महत्वकांक्षी योजना आहे. कोविडमध्ये कर्त्या पुरुषाचे निधन झाल्यानंतर कुटुंबांना आधार देण्यासाठी शासनाने ही योजना राबवली. या योजनेला अधिक व्यापक आणि गतीमान करुन समाजातील विधवा, परितक्त्या, एकल, घटस्फोटीत, दिव्यांग अशा सर्व महिलांचे सर्व्हेक्षण करुन ही योजना जिल्ह्यात मिशन मोडवर राबविण्यात येईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी केले.

महिला व बाल विकास विभागाकडील विविध योजनांचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या न्या. निना बेदरकर, बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्षा सुचित्रा काटकर, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील, व्हीसीद्वारे हेरंब कुलकर्णी, सर्व तहसीलदार, महिला व बाल विकास विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, एकल महिलांचा प्रश्न हा अत्यंत संवदेनशील आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील समाजातील विधवा, परितक्त्या, एकल, घटस्फोटीत, दिव्यांग अशा सर्व गरजु महिलांचे सर्व्हेक्षण करुन जात, शिक्षण, मालमत्ता, उत्पन्न आदी सर्व बाबींची माहिती गोळा केली जाईल. बचत गटांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्धतेसाठी प्रयत्न केले जातील. महिलांमध्ये स्तनाचा कर्क रोग, गर्भाशय मुखाचा कर्करोग वाढत आहे अशा गंभीर आजारांवर तातडीने उपचार उपलब्ध करुन देण्यात येतील. एकूणच अशा गरजु महिलांना विविध योजनांची सांगड घालून आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्यासाठी सातारा जिल्ह्यात गट विकास अधिकाऱ्यांनी एक महिन्याच्या आत सर्वेक्षण पूर्ण करावे.

या सर्व्हेक्षणासाठी असणारे आवश्यक असणारे अर्ज विविध योजनांच्या पात्रता निकषांचा समावेश करुन महिला व बाल विकास विभागाने तयार करावेत. ग्रामस्तरावर अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, बचत गटांच्या सखी यांच्यामार्फत सर्व्हेक्षण करावे. सर्वेक्षण करणाऱ्या यंत्रणांना प्रशिक्षण द्यावे. सर्वेक्षण पूर्ण होताच पात्र गरजु लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी शिबीरे आयोजित करण्यात येतील, असे सांगून जिल्हाधिकारी यांनी सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्यांना महिलांनी माहिती द्यावी, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी केले.

प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती बेदरकर म्हणाल्या, या सर्वेक्षणासाठी कौटुंबिक न्यायालयातूनही आवश्यक माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. सर्वेक्षणासाठी एमएसडब्ल्यु च्या विद्यार्थ्यांची मदत घेता येईल. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या उपक्रमांमधून या सर्वेक्षणासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात येईल. महिलांसाठी आरोग्य शिबीरांचे मोठ्या प्रमाणात घेण्याची आवश्यकताही त्यांनी व्यक्त केली.

या विषयातील अभ्यासक हेरंब कुलकर्णी म्हणाले, महिलांच्या एकूण लोकसंख्याच्या प्रमाणात 7 टक्के एकल महिलांची संख्या अतिशय जास्त आहे. हे लक्षात घेता महिलांच्या सुरक्षतेसाठी, रोजगारासाठी, आधारासाठी विविध योजना समन्वयाने राबविणे आवश्यक आहे. हा कार्यक्रम प्रभावी करण्यासाठी सामाजिक सहभागाची गरज आहे.