सातारा : राज्यातील खाण मजूर सहकारी संस्था टिकविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने मजूर संस्थान ३३ टक्के कामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणी करून ५० लाखांच्या आतील कामे देताना मजूर संस्थांना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिल्या. मंत्रालयात ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या अध्यक्षतेखाली मजूर संस्थांना ३३ टक्के कामाचे वाटप करण्याविषयी महत्वपूर्ण बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर, बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते यांच्यासह मजूर संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मजूर संस्थांना काम देत असताना जिल्हा मजूर संघाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारण करण्याविषयी नियम तपासून घ्यावेत, कामाचे वाटप करताना मजूर संस्थांचे कार्यक्षेत्र तालुक्यापुरते मर्यादित असावे, लहान संस्थांनाही कामे मिळतील अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात यावे. सर्वांना समान कामाचे वाटप होईल या दृष्टिकोनातून पहावे. यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करावी. राज्यात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या मजूर संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात लहान मोठी कामे करण्यात येतात. १ लाखांपर्यंतच्या मजूर संस्थांच्या कोट्यातील कामे सहकार विभागाच्या जिल्हा काम वाटप समितीकडे पाठवण्यात यावी. डांबरीकरणाचे काम करण्यासाठी डांबर प्लांटची अट मजूर संस्थांसाठी शिथिल करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना यावेळी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी यावेळी दिल्या.