सातारा : राज्य सरकार आदिवासी, वंचिताच्या विकासासाठी कटिबध्द असून त्यांना न्याय देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती आयोग लवकरच गठीत करुन सर्व पदे भरली जातील. तसेच आयोगासाठी प्रत्यक्ष निधीही उपलब्ध करुन दिल्याने त्याचे कामकाज लवकरच सुरु होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे बोलताना दिली.

आदिवासी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्यामध्ये महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापना केल्याबद्दल मुंबईत मंत्रालयात भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशतर्फे त्यांचा सत्कार करुन आभार व्यक्त करण्यात आले. याप्रसंगी शिष्टमंडळाशी बोलताना ना. फडणवीस यांनी आयोगाला सहकार्य करण्याचे ठोस आश्वासन दिले. यावेळी भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार उत्तमराव इंगळे, महामंत्री नितीनी मडावी, एन. डी गावित, चिटणीस सदाशिव नाईक, सुदर्शन शिंदे, विवेक करमोडा उपस्थित होते. यावेळी सदाशिव नाईक यांनी ना. फडणवीस यांचा सत्कार केला.

ना. फडणवीस म्हणाले, या आयोगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून आयोगाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या समस्या अभ्यासणे, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, वनहक्क, स्थलांतर, भूसंपत्ती यासारख्या मुद्द्यांवर अभ्यास करुन आयोग सरकार शिफारसी करणार आहे. आदिवासी समाजातील व्यक्तींनी किंवा संस्थांनी दिलेल्या तक्रारींची चौकशी करून उपाय सुचवण तसेच सरकारच्या योजनांचा खरा लाभ आदिवासी समाजापर्यंत पोचतोय का, हे तपासणे आणि अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे आणि अनुसूचित जमातींना दिलेले हक्क प्रत्यक्षात मिळाले आहेत का, यावर लक्ष ठेवणे ही कामे आयोगाच्या माध्यमातून होणार असून त्यामुळे आदिवासींना खर्या अर्थाने न्याय मिळणार आहे.

हा आयोग म्हणजे केवळ सरकारी संस्था नसून, तो आदिवासी समाजाच्या आत्मसन्मानाचं प्रतीक आहे. त्यांनी आपला आवाज, आपले प्रश्न, आणि आपले स्वप्न सरकारसमोर ठेवण्यासाठी मिळवलेलं एक प्रभावी व्यासपीठ आहे. यामुळे राज्य सरकार आणि आदिवासी समाज यांच्यातील संवाद अधिक मजबूत होईल, निर्णय अधिक पारदर्शक होतील आणि सर्वसमावेशक विकास शक्य होईल, असेही ना. फडणवीस यांनी शिष्टमंडळास सांगितले.