मुंबई :  पीक विमा योजनेतील विमा कंपनीच्या दायित्वात दिरंगाई आढळल्यास संबधित विमा कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य श्वेता महाले यांनी खरीप हंगाम २०२३-२४ मधील  खरीप  व रब्बी हंगामातील पीक विमा बाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. 

मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार ही योजना राज्यात खरीप हंगाम २०१६ पासून राबविण्यात येते.  बुलढाणा जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी भारतीय कृषी विमा कंपनी मार्फत करण्यात आली आहे. बुलढाणा व चिखली तालुक्यात खरीप २०२३ मध्ये १.४५ लाख विमा अर्जद्वारे शेतकऱ्याने १.२६ लाख हेक्टर  क्षेत्र विमा संरक्षित केले आहे. १८ मार्च २०२५ अखेर २६ हजार ४८८ विमा अर्ज २१.१७ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाले त्यापैकी १६  हजार ४५७ विमा अर्ज ८.८० कोटी नुकसान भरपाई वाटप झाले आहे. उर्वरित १० हजार ३१ विमा अर्जाची रक्कम १२.३७ कोटी नुकसान भरपाई प्रलंबित असल्याचेही कृषी मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.

बुलढाणा व चिखली तालुक्यात रब्बी २०२३- २४ मध्ये ८६ हजार विमा अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांनी ७८ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले. १८ मार्च २०२५ अखेर ६४ हजार १८६ विमा अर्जना ५०.७६ कोटीची नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे त्यापैकी १२ हजार ४०७  विमा अर्जांना २६.४८ कोटी नुकसान भरपाई वाटप झाली.  उर्वरित ५१ हजार ७७९ विमा अर्जांची रक्कम २४.२८ कोटी नुकसान भरपाई प्रलंबित आहे. 

मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले, खरीप २०२३ व रब्बी २०२३-२४ जिल्हा समूह क्रमांक ७ (बुलढाणा जिल्ह्यासह वाशिम, सांगली व नंदुरबार जिल्हा) मध्ये पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्त्याच्या ११० टक्केच्या वर गेली असून  राज्य शासनाने ११० टक्केच्या वरील नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनीस निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.