पुणे : मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत धोम, उरमोडी, कण्हेर, महू-हातगेघर, धोम-बलकवडी, कोयना, निवकणे, निरा देवघर व वीर धरण येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतला. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांकडून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. पात्र प्रकल्पग्रस्त लाभापासून वंचित राहणार नाहीत, यासाठी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले प्रश्न कालमर्यादेत सोडविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून कायद्याच्या तरतुदींमध्ये बसणारे निर्णय तातडीने घेण्यात यावेत. अपूर्ण कामांबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व अडचणी सकारात्मकतेने मार्गी लावल्या जातील. वीर धरण प्रकल्पासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाच्या सौरऊर्जा प्रकल्प धोरणाचा अवलंब करून १८ नागरी सुविधांमध्ये नवीन नागरी सुविधांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

ते म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी त्या-त्या गावात सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी एकत्रित भेट देऊन शिबिरे आयोजित करावीत. स्थानिक स्तरावरील प्रश्न तातडीने मिटवावेत; जिल्हा स्तरावर मिटणारे प्रश्न राज्य स्तरावर आणू नयेत. आवश्यक त्या ठिकाणी बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून घ्यावे. नापीक जमिनींबाबत तक्रारींची खात्री करून ताबडतोब अहवाल सादर करावेत. दमदाटी किंवा अतिक्रमण प्रकरणी गुन्हे दाखल करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

मंत्री भोसले म्हणाले, ज्या कालावधीत जमिनी संपादित केल्या असतील त्या कालावधीतील दराने व्याज घेण्यात यावे. प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने लागवडीयोग्य जमिनींचे वाटप करून नागरी सुविधा पुरवाव्यात. महू-हातगेघर येथे पर्यायी जमिनी उपलब्ध असल्यास मागणी करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना जमीन बदलून द्यावी. शासन स्तरावरील धोरणात्मक निर्णयांबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही प्रकल्पग्रस्तांना दिली.

डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सेवा पंधरवड्यात १५ सप्टेंबरपासून पुनर्वसित गावांना भेटी देऊन कायदेशीर मार्ग काढावा व अडचणी सोडवाव्यात. त्याबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करावा. प्रकल्पनिहाय यादी अद्ययावत करून आलेल्या तक्रारींवर ३० दिवसांत निर्णय घ्यावा, अशा सूचना दिल्या.

बैठकीत बुडीत गावे, लाभक्षेत्रातील गावे, बाधित क्षेत्र, प्रत्यक्ष संपादित क्षेत्र, प्रकल्पग्रस्त खातेदारांची एकूण संख्या, पात्र खातेदार, जमीन वाटप झालेले खातेदार, पुनर्वसित गावठाणे, नागरी सुविधा तपशील आदींचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला पुणे, सोलापूर, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील अपर जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन, वनविभाग, भूमिअभिलेख, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी तसेच सर्व प्रकल्पग्रस्त समित्यांचे अध्यक्ष व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

पहील्यांदाच अशी जंबो बैठक

प्रकल्पग्रस्तांच्या इतिहासात पहील्यांदाच अशी जंबो बैठक झाली. या बैठकीसाठी मंत्री मकरंद पाटील दुपारी 2 ते 9 असे सलग सात तास एका जागी बसून प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी समजून घेत होते व प्रशासनाला सूचना देत होते. शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताचे म्हणणे ऐकल्यावरच ते उठले. प्रकल्पग्रस्तांविषयीची त्यांची तळमळ तसेच प्रशासनावरची पकड व अभ्यास यामुळे आपल्याला संवेदनशील मंत्री मिळाला, अशी चर्चा प्रकल्पग्रस्तांमध्ये रंगली होती.