पुसेगाव : शैक्षणिक वर्ष २०२५- २६ या शैक्षणिक वर्षाच्या ऑनलाईन संच मान्यते मधील जाचक अटी शासनाने तातडीने रद्द कराव्यात अन्यथा शिक्षकांच्या रोषाला सामोरे जावे ही भूमिका घेतली आहे. सोमवारी सातारा जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना  निवेदन देत इशारा ही दिला असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष डॉ विलास खंडाईत यांनी दिली. 

दिलेल्या निवेदनानुसार २०२५-२०२६ या शैक्षणिक वर्षापासून शाळा महाविद्यालयात ऑनलाईन संचमान्यता करण्याची प्रक्रिया शासन स्तरावर सुरू केली आहे.शासनाचा अत्यंत स्तुत्य उपक्रम असून सर्वच अनुदानित शाळा कनिष्ठ महाविद्यालये यांनी ही याला मान्यता दिली आहे. मात्र  शिक्षकांच्या संच मान्यतेमध्ये शासनाने काही जाचक अटी लादल्या आहेत. ११ वी च्या विद्यार्थ्यांचे वय २० वषपिक्षा अधिक असता कामा नये.२००९ च्या शासन निर्णयानुसार वरिष्ठ संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयाची तुकडी १२० विद्यार्थी संख्येची असावी तर हायस्कूल सलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी ६१ विद्यार्थी संख्येची अट,२३ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतच आधार वैध असलेली विद्यार्थी संख्याच ग्राह्य धरणे.

या अटींचा विचार करता या संचमान्यतेमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होणार आहेत. अनेक शाळा ,कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षक अतिरिक्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. तसेच कला व वाणिज्य शाखेची अनुदानित महाविद्यालये बंद होण्याची शक्यता आहे. शासनाने अकरावी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबवताना विद्यार्थ्यांच्या वयाच्या अटीचा विचार का केला नव्हता? याच दृष्टिकोनाचा विचार करून वरील अट रद्द करावी व २० वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या विद्यार्थ्यांचा आणि A.T.K.T. मधून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश सुद्धा संच मान्यते साठी ग्राह्य धरावा, तसेच १९७६ च्या शाळा संहितेनुसारच संच मान्यता करण्यात यावी, ज्यामध्ये वरिष्ठ संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयाची प्रथम तुकडी १०० दुसरी ८० तिसरी ८० व शेवटची २१ विद्यार्थ्यांची असेल तर हायस्कूलला जोडून असलेली ज्युनिअर कॉलेज साठी पहिली तुकडी ६१ व शेवटचे तुकडी २१ विद्यार्थ्यांची असावी. अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

शासनाने लादलेल्या जाचक अटी रद्द न केल्यास पुढील आठवड्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.शाळा, महाविद्यालये बंद अशी भूमिका घेतली जाणार असून विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानास संबंधित अधिकारी जबाबदार राहतील असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.