सातारा : महाबळेश्वर, पाचगणीसह कांदाटी खोऱ्यातील स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळावा हा प्रमुख उद्देश ठेवून या भागातील पर्यटन वाढीसाठी शासन कटिबध्द आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
दरे, ता. महाबळेश्वर येथे तापोळा, कोयना व महाबळेश्वर परिसरातील सुरू असलेल्या व प्रस्तावित पर्यटन प्रकल्पाच्या कामांचा आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्क्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, जिल्हा परीषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधिक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता वसईकर, सिंचन विभागाचे अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प (राखीव) कराडचे उपसंचालक किरण जगताप, एम टी डी सी च्या अतिरिक व्यवस्थापक मोशनी कोसे, राज्य रस्ते विकास महामंडळ वर्षा पवार, पाटण चे प्रांताधिकारी सोपान टोणपे, महाबळेश्वर- पाटण व जावळीचे तहसीलदार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, महाबळेश्वर व पाचगणीसह कंदाटी खाऱ्यात येणाऱ्या पर्यटकांना वाहतूक कोंडीसह पार्कींग समस्येचा सामना करावा लागतो. यातून पर्यटकांना दिलासा मिळण्याच्या दृष्टीने मार्ग काढवा. पाचगणी व महाबळेश्वर येथे एस टी डेपो जवळ 300 गाड्यांची पार्कींग व्यवस्था होईल, असे वाहनतळ विकसित करावे. तसेच येणाऱ्या पर्यटकांकडून प्रति माणूस टोल जातो. यात सुसुत्रता आणण्यासाठी प्रतिवाहन फास्टटॅग पध्दतीने कराची रक्कम गोळा करावी. त्यामुळे लोकांच्या गैरसोयी दूर होतील.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ चे महाबळेश्वर येथे कार्यालय सुरु करावे, असे सांगून शिंदे म्हणाले, तेथील अधिकाऱ्यांना पुरेसे अधिकार द्यावेत. नवीन ठिकाणच्या पर्यटन वाढीसाठी तात्काळ सर्व्हे करावा. जेणेकरुन पायाभूत सुविधा देता येतील. हेलीपॅड राईडसाठी पर्यटनाच्या ठिकाणी हेलीपॅड व्यवस्था करावी. मोठ्या प्रमाणात पर्यटक भेट देऊ शकतात. तापोळा ते उत्तरेश्वर येथे रोप वे करण्याच्या कामास गती द्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
पाण्याचे प्रदुषण न करता हाऊस बोटी सुरु करा. यातून स्थानिकांना रोजगार मिळेल. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ ह्या दोघांनी मिळून पर्यटकांना राहण्यासाठी चांगल्या प्रकारच्या टेंटची निर्मिती करावी. यातून स्थानिक लोकांना रोजगार मिळेल, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
बांबू लागवडीसाठी प्रत्येक झाडाला 175 अनुदान मिळते. तीन वर्षात प्रति हेक्टर 7 लाखापर्यत अनुदान मिळत असल्याचे शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड व इतर फळ पिकांच्या लागवडीसाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.