सातारा : सातारा नगरपालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत कारभाराच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेवरून प्रशासनावर नगरसेवकांनी जोरदार हल्लाबोल करत अतिक्रमण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर तीव्र संताप व्यक्त केला. मात्र, या सर्व चर्चेनंतर ४२ विषयांना अक्षरशः गडबडीत मंजुरी देत सभा आटोपण्यात आल्याने “ही सभा की औपचारिकता?” असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष अमोल मोहिते होते. सुरुवातीला गटनेते अविनाश कदम यांनी ‘वसुंधरा अभियानात’ मिळालेल्या यशाबद्दल अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला; मात्र त्यानंतर लगेचच सभागृहात आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली.

अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापले. नगरसेविका मुक्ता लेवे, विनोद खंदारे आणि फिरोज पठाण यांनी अतिक्रमण विभागावर थेट निष्क्रियतेचा ठपका ठेवत कठोर कारवाईची मागणी केली. गोडोली-विलासपूर मार्गावरील, विशेषतः साईबाबा मंदिर चौकातील अतिक्रमणांवर तब्बल ४५ मिनिटे चर्चा झाली. प्रशासनाकडून “पाइपलाईनचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कारवाई” असे उत्तर देण्यात आले; मात्र ठोस कालमर्यादा न दिल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

स्वच्छता व्यवस्थेचा मुद्दाही तितकाच गाजला. अनेक भागात घंटागाड्या पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी, कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांचे अत्यल्प वेतन आणि ठेकेदारांच्या कथित गैरव्यवहारांमुळे आरोग्य विभागाचे कामकाजच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले. “हा बिहार नाही, सातारा आहे,” अशा शब्दांत स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी करत नगरसेवक जयवंत भोसले यांनी प्रशासनाला सुनावले.

पाणीटंचाईवरूनही सदस्य आक्रमक झाले. शाहूनगर परिसरात सुरळीत पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिक त्रस्त असल्याचे नगरसेवक सुशांत महाजन आणि नगरसेविका हेमलता भोसले यांनी निदर्शनास आणले. गाळे वाटपातील कथित अनियमितता आणि भाडेवाढीचा प्रश्नही चांगलाच गाजला.

मात्र, सभेचा शेवट सर्वाधिक वादग्रस्त ठरला. केवळ काही विषयांचे औपचारिक वाचन करून उर्वरित ४२ विषयांना एकाच वेळी मंजुरी देण्यात आली. उपनगराध्यक्ष दत्ता बनकर यांनी पुढाकार घेत सभा संपवली. त्यामुळे अनेक नगरसेवकांना आपले मुद्दे मांडण्याची संधीच मिळाली नाही.

या पार्श्वभूमीवर “लोकशाही प्रक्रियेचा बळी देत निर्णय लादले जात आहेत का?” असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पहिल्याच सभेत उघड झालेला अविश्वास आणि गोंधळ यामुळे नगरपालिकेच्या कारभाराबाबत गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत. पुढील काळात प्रशासनाची उत्तरदायित्वाची भूमिका आणि निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावरच नागरिकांचा विश्वास टिकणार आहे.