सातारा : कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या विस्थापनाला तब्बल ६० ते ६५ वर्षे उलटूनही हजारो कुटुंबांचे पुनर्वसन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर श्रमिक मुक्ती दलच्या वतीने आज सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला असून, संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बेमुदत ठिय्या आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, एकूण ९८७६ प्रकल्पग्रस्त खातेदारांपैकी ४२८९ जणांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. त्यापैकी २८९५ खातेदारांना अजिबात जमीन वाटप झालेले नाही, तर १३९४ खातेदारांना अंशतः जमीन मिळाली आहे. पर्यायी जमिनींसाठी पसंती घेण्यात आलेली असतानाही प्रत्यक्ष वाटप प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

या संदर्भात १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी विभागीय आयुक्तालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची निर्णायक बैठक पार पडली होती. तसेच २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या उपसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथेही बैठक झाली होती. या बैठकीत सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालय केंद्र मानून विविध जिल्ह्यांत कॅम्प लावून जमीन शोध मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयांची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

२०१८ पासून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक बैठका झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात एकाही खातेदाराचे पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. पात्र ठरवलेल्या १४४ खातेदारांची यादी अंतिम आदेशासाठी मंत्रालयात पाठवण्यात आली असली तरी पुढील प्रक्रिया थांबलेली आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर पाटण, जावळी, महाबळेश्वर, फलटण, कोरेगाव आदी तालुक्यांतील तसेच इतर जिल्ह्यांत विखुरलेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. प्रत्यक्ष जमीन वाटप सुरू होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजी व संतापाची भावना असून, शासनाने तातडीने कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून शंभर टक्के पुनर्वसनाची मोहीम हाती घ्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.