नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह  प्रकरणी आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात  सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला विधानसभा निवडणुकीच्या  प्रचारात शरद पवार यांचा फोटो आणि व्हिडिओ वापरू नका, असे निर्देश दिले. तुम्हाला तुमची एक वेगळी ओळख म्हणून निवडणूक लढवावी लागेल. यामुळे निवडणूक प्रचार साहित्यांत शरद पवारांची छायाचित्रे आणि व्हिडिओ वापरू नका, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, जुना व्हिडिओ असो वा नसो. शरद पवार यांच्याशी तुमचे वैचारिक मतभेद आहे आणि तुम्ही त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढत आहात. मग तुम्ही स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. शरद पवार यांची व्हिडीओ क्लिप अथवा त्यांचा फोटो वापरू नका. यासाठी तुमच्या पदाधिकाऱ्यांना परिपत्रक जारी करा. एक वेगळा राजकीय पक्ष म्हणून तुम्ही तुमची ओळख बनवू शकता.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार  यांना घड्याळ चिन्हाचा वापर करण्यापासून रोखण्याची मागणी करत शरद पवार यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. याआधीच्या सुनावणीत, न्यायालयाने अजित पवार गटाला चिन्हाविषयी निर्देश दिले होते. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले होते की, महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये ठळक जाहिराती द्या. यामध्ये घड्याळ चिन्हासह हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, याचा उल्लेख करावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करा. 

आज वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी शरद पवार यांची बाजू मांडताना, पोस्टरवरील काही फोटो आणि सोशल मीडिया पोस्ट न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिल्या. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांनी राष्ट्रवादीच्या अजित पवार पक्षाचे उमेदवार अमोल मिटकरी यांनी केवळ शरद पवार दिसत असलेला फोटो प्रसिद्ध केल्याचे दाखवून दिले आणि अजित पवारांकडून शरद पवारांच्या प्रतिष्ठेचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा युक्तिवाद केला. 

अजित पवार यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी आरोप फेटाळून लावले. त्यांनी दावा केला की जे काही दाखवण्यात आले आहे त्यात छेडछाड करण्यात आली. त्यावर सिंघवी यांनी प्रत्युत्तरादाखल म्हटले की, सदर व्हिडिओ अमोल मिटकरी यांच्या अधिकृत हँडलवरून पोस्ट करण्यात आला होता.

"तुम्हाला वाटते की महाराष्ट्रातील लोकांना या फुटीबाबत माहिती नाही?", अशी विचारणा न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सिंघवी यांना केली. सोशल मीडियावरील पोस्टचा ग्रामीण महाराष्ट्रातील लोकांवर प्रभाव पडेल का, असा सवालही न्यायमूर्तींनी केला. "आजचा भारत वेगळा आहे. आम्ही दिल्लीत जे काही पाहतो; ते बहुतांश ग्रामीण भागातील लोकही पाहतात," असे सिंघवी यांनी उत्तर दिले. ते पुढे म्हणाले की, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देते, तेव्हा दुसऱ्या बाजूने त्याचे पालन करणे बंधनकारक असते.